समाधान संवाददाता
पोखरा

शरण माग्दै नेपाल आइपुगेका तिब्बती नागरिकहरुको कास्कीमा ठूलै संख्या छ । विभिन्न समयमा नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरुको निगरानी गृह मन्त्रालय मातहत निकायबाट हुँदै आएको भनिए पनि कास्कीमा भने कति संख्यामा तिब्बती शरणार्थी छन् भन्ने यकीन विवरण पाइँदैन ।

कास्कीका ३ ठाउँमा तिब्बती शरणार्थी क्याम्प छ । त्यहाँ रहेका शरणार्थीहरुको लगत समेत संकलन गरी विसं २०५९ सालमा परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) चक्रबहादुर बुढाका अनुसार हेम्जा, पृथ्वीचोक र छोरेपाटन शरणार्थी क्याम्पमा रहेकालाई परिचय पत्र दिइएको थियो । त्यस समय परिचय पत्र पाएका मध्ये ८ सय ९ छोरेपाटन, ६ सय ४० हेम्जा र २ सय ३७ जना पृथ्वीचोकस्थित क्याम्पमा बस्थें । अहिले कति छन् भन्ने तथ्यांक लिने प्रयास प्रशासनले गरेको छैन ।

प्रशासनले गत आव २०७५÷०७६ मा गरेका कार्यसम्पादनको फेहरिस्त आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरणमा कास्कीमा बसोबास गर्ने ४ सय ७० जना तिब्बती शरणार्थीले परिचय पत्र नवीकरण गरेका छन् । नेपालबाट अन्य देश जान चाहने २३ जनाले यात्रा अनुमति लिएका छन् भने १ जनालाई बर्हिगमन सिफारिस गरिएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए । ‘सरकारले त्यससमय वितरण गरेको परिचय पत्रका आधारमा प्रशासनबाट वार्षिक नवीकरण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले पहिलो चरणमा वितरण गरेको परिचय पत्र पाउने १ हजार ६ सय ८६ जनाको तथ्यांक कास्कीमा छ । तर, गत वर्ष नवीकरण भएका ४ सय ७० जना मात्र रहँदा बाँकीको अवस्था के छ भन्नेबारे प्रशासनलाई नै पत्तो छैन ।

१० हजारलाई नागरिकता ८ हजारलाई राहदानी
कास्कीबाट गत वर्षमात्रै १० हजार ८ सय ३० जना नागरिकता लिएका छन् । वंशजको आधारमा उनीहरुले नागरिकता पाएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए । इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथबाट समेत नागरिकता जारी गर्दै आइरहेको छ । बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ९ जनाले लिएका छन् । उक्त अवधिमा ७ सय ७२ जनाले नाबालक परिचय पत्र लिएको र १५ जनाले नागरिकता परित्याग गरेको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए । गत वर्ष ७ हजार ४ सय ५३ जनाले राहदानी लिएका छन् । ८ हजार १ सय ९४ जनालाई राहदानी विभागमा सिफारिस गरिएको थियो ।

शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम÷अनुसन्धान, लागु औषध नियन्त्रण, विकास आयोजनाको अनुगमन, सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासनको मूल जिम्मेवारीमा पर्दछ । यद्यपि सेवा प्रवाहका रुपले प्रशासन परिचित छ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासनले प्रयास गरिरहेको प्रजिअ बुढाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । जिल्ला स्थित ३४ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, जिल्ला कारागार २ पटक र बाल सुधार गृहमा १ पटक निरीक्षण गरिएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए ।

बजार अनुगमन सुस्त
संघीय संरचनामा गएसँगै केन्द्र सरकार मातहतका केही जिल्ला कार्यालय स्थानीय तहमा र केही प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए । नयाँ व्यवस्था लागु नहुँदै तीव्र रुपमा भइरहेको अनुगमन भने गतवर्षदेखि जिल्ला प्रशासनले गर्न छाडेको छ ।

उपभोक्तासँग सम्बन्ध राख्ने पसल, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा २ वर्ष अघि प्रशासनले १ हजार १ सय ३६ त्यस्ता ठाउँमा अनुगमन गरेको थियो । तर गत वर्ष भने स्वात्तै अनुगमन घटेर ३ सय ३८ ठाउँमा मात्रै अनुगमन गरेको देखिन्छ । यातायात, सुनको गुणस्तर, एग्रोभेट, नापतौल तथा ट्याक्सी मिटरमा प्रशासनले अनुगमन नै गर्न छाडिसकेको पाइन्छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेको र जिल्लामा स्थानीय तहहरुले नै गर्न सक्ने व्यवस्था भएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले समेत बजार अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए । विशेष सूचना प्राप्त भएको खण्डमा प्रशासनले समेत अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यातायातमा भने संक्रमणको अवस्था आइपरेकाले अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए । ‘कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भए । संघ र प्रदेशले आ–आफ्नै यातायात ऐन बनाउन लागेका छन् ।,’ उनले भने ।