अमृत सुवेदी
पोखरा

सबैजसो स्थानीय तहको टाउको दुखाइ बनेको छ, बाँदर आतंक । स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गर्दै बाँदर नियन्त्रणको उपाय रचिरहेका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी अचम्मको नीति लियो र फेल खाएको छ ।

बाँदरबाट मुक्ति पाउन स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले जुक्ति निकाल्यो, ‘बाँदर समाएर घरघर पाल्न लगाउने ।’ खेतीपानी नस्ट गर्ने र घरमै पसेर फलफूलदेखि अन्नबाली खाइदिने गरेपछि गल्याङ नगर प्रमुखले यो जु्क्ति निकालेका थिए ।

गल्याङ नगर प्रमुख भुपराज अधिकारीको उपाय थियो, ‘नगरमा ४२ हजार जनसंख्या छ । १० हजार बाँदर समातिए पनि घरघर बाँधेर राख्दा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुँदैन ।’ नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको थियो । भारतबाट बाँदर समाउने मान्छे झिकाइयो । त्यो पनि एउटा बाँदर समाएको १ हजार ६ सय रुपैयाँ दिने सम्झौतामा ।

केही बाँदर समातेर घर घर बाँधेर पाल्न दिइयो । बाँदर घर लगेपछि गन्हाएर पाल्न नसकिने भन्दै स्थानीयले फुकाएर छाडिदिए । ‘१०÷१५ वटा बाँदर पाल्न दिएको गन्हाए मान्छे आत्तिएर फुकाएर छाडिदिए,’ गल्याङका मेयर भुपराजले भने, ‘बाँदरले हत्तु बनाएपछि यो नीति लिएका थियौं ।’ यो उपाय फेल खाएपछि गाउँपालिकाले अर्को उपाय रच्यो, ‘समातिएका बाँदर तराईका निकुञ्ज पुर्‍याउने ।’ केही बाँदर निकुञ्ज पुर्‍याएर छाडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

गल्याङ नगरपालिकाले लिएको यो बाँदर नियन्त्रणको नीति फेल खायो । तर, बाँदर समाउँदै छाड्दै गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वाहा भएको छ । नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणको नीति कार्यान्वयन गर्न वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष शंकरदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएको थियो ।

बाँदर, समाउने, छाड्ने र धपाउने कामका लागि वडातहबाटै गरिएको कामबाट १५ लाख रुपैयाँ सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यसरी घरघर बाँदर पाल्दा खतरनाक रोग सर्न सक्ने खतरासमेत रहने पशु प्राविधिक बताउँछन् । बाँदरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सरकारको अनुमति लिएरमात्रै एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्‍याउन पाइने प्रावधान छ ।

केही बाँदर घर बाँधेर छाडियो र केही निकुञ्ज पुर्‍याइयो । तर, पनि समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । बाँदर एक ठाउँमा बस्दैन, त्यसैले छिमेकी स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको नीति नलिएकाले एक्लै व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको मेयर अधिकारीको निश्कर्ष छ ।

अब नगर प्रमुख अधिकारीले अर्को उपाय रचेका छन्, ‘घरघरमा होइन,निश्चित एरिया तोकेर बाँदरलाई जंगलमै बाँध्ने ।’ त्यसको छलफल र तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । गल्याङ नगरपालिकाले बाली संरक्षण शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसैबाट यो कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने मेयर अधिकारीको योजना छ ।

गल्याङको नीति कानुनबिपरीत
नियन्त्रणका नाममा बाँदर समाउने, बाँध्ने र हचुवाको भरमा निकुञ्जमा लगेर छाड्नु कानुनबिपरीत हो । तर, गल्याङजस्तै अन्य केही स्थानीय तहले पनि बाँदर समाएर निकुञ्ज पुर्‍याउने काम गरेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पाँचौं संशोधनमा वन्यजन्तुको प्रजनन, पालनमा व्यावसायिकरण र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था तोकिएरअनुसार हुनेछ भनिएको छ ।

‘ऐनले व्यवस्थाअनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्‍यो । तर, त्यो व्यवस्था निकुञ्जको नियमावलीमार्फत गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यो नियमावली मन्त्रिपरिषदको छलफलका क्रममै छ ।’ त्यो नियमावली लागु भएपछि पनि बाँदर समाउँदै बाँध्न र पाल्न पाइँदैन । बाँदर समाउँदै बाँधेर पाल्ने दिने कुरा नीतिबिपरीत हो ।’ नियमावलीमा मृग प्रजाति, जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा, चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेच्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुसन्धानका लागि मात्रै बाँदर समाउने र पाल्न पाउने नियमावलीमा प्रस्ताव छ ।

बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको नाममा बिनाअनुमति निकुञ्ज क्षेत्रमा लान नपाइने उनको भनाइ छ । समस्याग्रस्त वन्यजन्तु छन् भने सरकारले नै निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्नेपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार ऐनले दिएको छैन ।

अर्को जुक्तिः किसानलाई अदुवाको बिऊ बाँड्ने
बाँदरले अन्नपात खाएर साखप पार्ने गरेपछि गल्याङले अर्को नयाँ नीति लिएको छ । गल्याङलेलिएको यो नीति भने रचनात्मक र प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

गल्याङले गत आर्थिक वर्षमा बाँदरले नाक्सान नपु¥याउने मसलाजन्य खेती गर्ने नीति अबलम्बन गरेको भने किसानलाई अदुवाको बिऊ बितरणसमेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामार्फत मसला जोनको कार्यक्रम चलिरहेको गल्याङमा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको अदुवाको बिऊ बितरण भएको छ ।

‘बाँदर आतंक राष्ट्रिय समस्या हो । बाँदर नै नखाने बाली अदुवामा खेती बढुवा गर्ने बिऊ बितरण गरेका हौं,’ मेयर भुपराज अधिकारीले भने, ‘अदुवाको बिऊ वितरणपछि अब सूर्यमुखी फूलको कार्यक्रम ल्याउँदै छौं । यो फूल बाँदरले खाँदो रहेनछ ।’

बाँदर नियन्त्रण गर्न बालिङको नयाँ प्रविधि
गल्याङको छिमेकी नगरपालिका हो, वालिङ । वालिङले भने बाँदर आतंकबाट मुक्ति पाउने नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको छ । वालिङ नगरपालिकाले बाँदर लखेट्ने मेसिन बनाएको छ । मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सक्रियतामा वालिङले इनोभेसन ल्याब नै बनाएर नयाँ प्रविधि भित्र्याएको हो । बाँदरले सुन्न सक्ने फ्रिक्वेन्सीमा मिलाएर यन्त्र तयार भएको छ । मेसिनबाट निस्केको आवाजले बाँदर भाग्ने प्रविधि वालिङले अपनाएको हो ।

यो मेसिनको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । केही सफल पनि भइरहेको वालिङका मेयर दीलिप प्रताप खाँणले बताए ।

प्राविधिकका अनुसार हरेक जनावरको क्रोमोजोम अनुसार आवाज ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता फरक हुन्छ । मेसिनकोआवाज सुनेपछि बाँदर वरिपरि बस्नै सक्दैन । मान्छे र अरु जनावरलाई भने त्यो आवाजले असर पार्दैन ।