समाधान संवाददाता, काठमाडौं

नेपाल पत्रकार महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ कार्यान्वयनका लागि महासंघ दवावमूलक आन्दोलनमा बाध्य भएर जानु परेको उल्लेख गरेको हो ।

समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सञ्चार गृहले तोकिएको अवधिमा आव २०७६÷०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा नबुझाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा देखिएको जटिलताको समाधान खोज्न विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाएका र नबुझाएका सञ्चार गृहको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, महासंघका उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष एनके दाहाल, एसोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष केपी ढुंगाना, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष शेखर अधिकारीलगायत सहभागी बैठकले महासंघले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सञ्चारगृहलाई श्रमको सम्मान गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न पटक पटक आग्रह गरिए पनि दुबै पक्षले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सञ्चारगृहमा रहेका न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका श्रमसम्बन्धी समस्याको बेनामी उजुरी लिने । त्यस्ता उजुरी पहिचान नखुलाई लिखित, मौखिक, इमेल, ट्वीटर, फेसबुक, हुलाक आदिमार्फत् उजुरी दिन भनेको छ ।