अमृत सुवेदी
पोखरा

गत सालको साउन महिनामा गण्डकी प्रदेशको एउटा विषय खुब चर्चामा आएको थियो । त्यो हो, दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धीको विधेयक । बोर्डको उपाध्यक्ष बन्न शैक्षिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र शैक्षिक योग्यता नै विधेयकमा उल्लेख थिएन ।

अनुभव र शैक्षिक योग्यताबिना नै आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउन विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षीले व्यंग्य गर्‍यो । अरु सांसदले पनि संसदमा आवाज उठाए । गएको साउन २१ मा संसदमा सरकारमाथि गरिएको प्रश्न र मापदण्डमाथि उठाइएको आवाजलाईसमेत बेवास्ता गर्दै संसदबाट हतारहतार दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भयो ।

जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई २१ जेठमा संसदमा यो विधेयक टेबल भएको थियो । पर्याप्त छलफलसमेत नगरी विधेयक पारित गरिएको भन्दै संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो ।

राजनीतिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउन हतारहतार विधेयक पारित गरिएको आरोपसमेत सत्तापक्षले खेप्यो । तर, विधेयक पारित भएको १ वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै बोर्ड गठन भने अन्योलमै छ ।

नेकपा नेता राजकाजी गुरुङ करणलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउने चर्चा थियो । तर, उनको त्यो सम्भावनादेखि बाहिर छन् । राजनीतिक हैसियतमा प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाभन्दा करण माथि भएकाले पनि त्यो सम्भावना नै बाहिरिएको हो ।

करण पूर्वसंविधान सभा सदस्य हुन् भने पार्टीको र्‍यांकिङमा पनि करण तत्कालीन माओवादी कास्की इन्चार्ज थिए । अहिले नेकपा कास्की इन्जार्च हुन् । राजनीतिक हैसियतका हिसाबले पनि कृषिमन्त्री थापा अध्यक्ष हुने बोर्डको उपाध्यक्षमा करण नबस्ने भएकाले चाप्टर नै क्लोज भएको छ ।

करणलाई बोर्ड उपाध्यक्ष बनाउनकै निम्ति हतारमा विधेयक ल्यायएको भए पनि त्यो योजना नै फेल भएको एक सांसद तथा नेकपा नेताले बताए । अब भने बोर्डको उपाध्यक्षमा पुण्यप्रसाद पौडेलको चर्चा छ ।

कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेर पनि उपल्लो पद नपाएका पौडेल दुग्धजन्य क्षेत्रमा अनुभवी मानिन्छन् । पोखरा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायी संघको नेतृत्व गरेका कास्कीका पुण्यप्रसादलाई नै बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन एमालेको जिल्ला सचिवसमेत बनेका पौडेल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कास्कीको अध्यक्ष पनि हुन् ।

प्रदेशले आवश्यक ठानेमा दुग्धजन्य क्षेत्रमा लामो समयदेखिको अनुभवले सरकारी लक्ष्य र योजना पूरा गर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा मेरो लामो अनुभव छ । केही नयाँ र पशुपालन तथा दुग्धजन्यको क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्यलाई मैले पूरा गर्न सक्छु,’ पौडेलले भने ।

विधेयक पारित भएको १ वर्ष नाघिसक्दा पनि बोर्ड गठन हुन नसक्नुका पछाडि उपाध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने द्विविधाकै कारण रहेको एक मन्त्रीले बताए । तर, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले तत्काल बोर्ड गठन गर्ने, नगर्ने भन्ने छलफलमै रहेकाले काम अगाडि नबढेको बताए ।

‘विधेयक त पारित गर्‍यौं तर बोर्ड गठनबारे अझै छलफलमै छौं । बोर्ड उपाध्यक्ष बनाउन उपयुक्त पात्रको खोजी हुँदैछ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘ऐनपछि विभिन्न कार्यविधि, नियमावली बनाएर बोर्ड गठन हुन्छ ।’

सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्ड स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन आएको हो । बोर्डमा उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति हुनेछन् । बोर्ड उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा, सुविधा पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डको अध्यक्ष कृष्णमन्त्री हुन्छन् । बोर्डको उपाध्यक्ष राजनीतिक नियुक्त हुन्छ । ऐन बनिसकेको वर्ष दिन बित्दा पनि बोर्ड गठन हुन नसक्नुको कारणबारे संसदमा नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले आवाजसमेत उठाएका थिए । तर, उपाध्यक्षको अन्योलकै कारण बोर्ड गठन अड्किएको र अब छिटै गठनको प्रक्रियामा जाने कृषि मन्त्रालय बताउँछ ।

कहिले आउँछ ३२ अर्बको गाई ?
‘गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने’ भन्ने चर्चाकै विषय थियो । प्रदेशले नै गाई पाल्न लागेको भन्दै दुग्ध उत्पादक संघ र किसानले विरोधसमेत गरे ।

चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट ग्रामीण गरिबी निवारण गर्न अनुदानमा गाई दिने बतायो । यो चिनियाँ कम्पनीसँग गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गर्‍यो । गण्डकी प्रदेशसँगै २ र ३ प्रदेशमा चीनको ३२ अर्ब लगानीमा १० हजार उन्नत गाई भित्र्याएर व्यावसायिक गाई फार्ममार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो ।

उन्नत जातको होलिस्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक बृद्धिदर बढाउने बताउँदै सम्झौता भयो । पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । चीनबाट अनुदानमा गाई ल्याएर फार्म सञ्चालन गर्न ३ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौतामा थियो ।

तनहुँ, लमजुङ र गोरखाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरिएको र केही दिनमै टुंगो लाग्ने बताइयो । तर, ३ महिनाभित्र गर्ने भनिएको काम ६ महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म न जग्गाको टुंगो लागेको छ न कुनै डिपिआरकै काम भएको छ ।

गाईं ल्याउने काम कहाँ रोकियो त ? कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो प्रक्रियामै छ । के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।’

गाई ल्याएर गरिबी निवारण गर्ने या चिनियाँ डेरी विकास कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने, कुन कुन जिल्लामा फार्म बनाउने, यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र दुग्धजन्य क्षेत्रको सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने भएको छ । कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयगत कार्यालयका प्रमुख र विज्ञहरु नियुक्त गरी सहजीकरण समिति बनाउने आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो । यो समितिले डिपिआर बनाउनेदेखि दिशा निर्देशसम्मको काम गर्ने कृषिमन्त्री थापाको भनाइ छ ।