समाधान संवाददाता
पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदमा पेस गर्ने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि प्रतिवेदन तयारीको क्रममा बुधबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय छलफल चलाएको छ ।

देशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्वतन्त्र, विश्वसनीय र अद्यावधिक सूचना संकलन गरी सन् २०२०को नोभेम्बरमा हुने तेस्रो आवधिक समीक्षाको आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । आयोगका निर्देशक नवराज सापकोटाले आयोगको नेतृत्वमा पहिलो पल्ट सन् २०११ र दोस्रोपल्ट सन् २०१५ मा आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन पेस गरेको जानकारी दिए ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन र नागरिक समाजका तर्फबाट समेत प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रचलन छ । ‘विगतमा राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रको तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरिँदै आएको छ,’ निर्देशक सापकोटाले भने, ‘सबै संवैधानिक आयोगको समेत सहभागिता र सरोकारवालासँग परामर्श र अन्तक्र्रिया गरी देशको वास्तविक मानव अधिकारको अवस्थाको सूचकको आधारमा मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ ।’

निर्देशक सापकोटाले संकलित सूचना र आयोगको नियमित क्रियाकलापबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बजेट काटिएर आएका कारण मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको काम गर्न कठिनाई भएको बताइन् । उनले प्रदेशमा रहेका सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन र हिंसामा परेका महिलाको संरक्षणका लागि आवास गृह बनाउन लागेको जानकारी दिइन् । मन्त्री पुनले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र खोल्न लागेको बताइन् । उनले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि रणनीति तयार गरेको र बालमैत्री प्रदेश निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले विधिको शासनको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै राज्य संयन्त्रभित्र न्याय संगत काम हुनुपर्ने बताए । ‘राज्य सशक्त र कानुनसम्मत रुपमा काम गरी परिणाम दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राज्य संयन्त्रले आफूलाई कमजोर ठाने कामको परिणाम आउन सक्दैन ।’ राज्य कमजोर, गरिबी र विपन्नको मारमा परेको मुलुकमा मानव अधिकारको सबाल बढी उठ्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्य मानव अधिकारको रक्षक बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दीपकजंग ध्वज कार्की, अग्रज मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, ईसी एनएचआरसी परियोजना संयोजक प्रेमबहादुर थापाले मानव अधिकारको विविध पक्षबारे बोलेका थिए ।