समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजप्रसाद काफ्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यलयद्वारा पोखरामा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्ततक्रिया कार्यक्रममा काफ्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सञ्चालन खर्चमै सकिने गरेका कारण साधन र स्रोतको कमीका बाबजुद काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनेका छौं तर १० प्रतिशत विनियोजन हुन्छ, विनियोजन गरिएको रकमको ९५ प्रतिशत त सञ्चालन खर्चमै सकिन्छ’,उनले भने ।

‘हजुरहरु वाच डगको रुपमा हुनुहुन्छ हामीलाई झकझक्याउनुस् । तपार्इँहरुले खबरदारी गर्नुभयो भने ध्यान पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ’, उनले भने ।

फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचमा समन्वय अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘अझै पनि कागजको कार्यक्रम लिएर गएर कागजमै फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रदेश सरकारको सबैभन्दा खुकुलो परिपाटी हो’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भए पनि कार्यन्वयनको तदारुकतामा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विद्यार्थीसंँग अध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको उनले सुनाए ।

‘जनतालाई निराश नबनाउने गरी संघीयताकोे उद्देश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्यवमा अघि बढ्न प्रयासरत छौं’, उनले भने ।

मानव अधिकार निगरानी समूह फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पराजुलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका सबालमा गाउँपालिका स्तरमा समाधान हुन नसकेका विषय सम्बोधन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा उपसचिव दामोदर सुवेदी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत सागर घिमिरे र सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले नीति, योजना, कार्यक्रमबारे प्रष्ट्याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र कृषिको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेको थिए ।