समाधान संवाददाता, सुर्खेत

बुधबार भएको एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशकाे तीनै तहका सरकारले ‘असारभित्र कर्णाली प्रदेशमा छाउ प्रथालाई अन्त्य गर्ने साझा प्रतिवद्धता–पत्र’मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले छाउ गोठ मुक्त घोषणा गर्दै असारभित्र प्रदेशलाई छाउ गोठ मुक्त बनाइनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा संघीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, नगरपालिका महासंघका संयोजक रत्न खड्का र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले छाउगोठ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रण गरे।

महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले छाउ गोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा रोक्ने निर्णय भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका अनुसार हालसम्म मध्य र सुदूरपश्चिमका ४ हजार ६०० छाउगोठ भत्काइएका छन् ।