गण्डकी प्रदेशकै स्वास्थ्य केन्द्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान मातहतमा छ । विसं २०१२ मा स्थापित अस्पतालले विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट प्रतिष्ठानले औपचारिक रुपमा ६ विषयमा १७ जना विद्यार्थी लिएर पोस्ट ग्राजुएटको पढाइ थालेको छ । विस्तारै विद्यार्थी संख्या र विषय थप्दै जाने योजनामा प्रतिष्ठान छ । प्रस्तुत छ प्रतिष्ठान स्थापनाको पृष्ठभूमि, अहिलेको अवस्था र भावी योजनासहित विविध विषयमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापासँग समाधान दैनिकका लागि भरत कोइरालाले लिएको अन्तर्वार्ता ।

पोखरामै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान किन चाहिएको ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राज्ञिक कुरा गर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालवाहेक २ वटा प्राइभेट मेडिकल कलेज छन् । जहाँ पहिला एमबिबिएसको पढाइ सुरु भएर अहिले एमडीको पढाइ पनि हुँदै आएको छ । तीभन्दा पनि धेरै पुरानो अस्पताल जो २०१२ सालमा स्थापना भएर जिल्ला अस्ताल, गण्डकी अञ्चल अस्पताल हुँदै क्षेत्रीय हुन सफल भयो ।

२०५९ सालमा ५ सय सय्यामा विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि पोखरावासीमा यो अस्पतालमा पनि काठमाडौंको वीर अस्पतालमा जस्तै पढाइ सुरु नगर्ने भन्ने विचार आयो ।

अस्पतालका संस्थापक मेजर वीरसिंह गुरुङको स्मृतिमा भएको कार्यक्रममा पहिलोपटक यो कुरा उठेको थियो । हामीले परिकल्पना गरिरहेकै बेलामा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खगराज अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुनुभयो । हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गर्यौं । यो अस्पतालमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छैन । एउटा प्रसूति वार्ड चाहिएको छ । अहिलेको बेडले धान्न नसकिएकाले अलग्गै ब्लकका लागि बजेट चाहियो भनेका थियौं । अर्को यसलाई पनि अब पढाइ लेखाइको केन्द्र बनाउनुपर्यो भन्ने कुरा राख्यौं । उहाँले यसलाई मनन् गरेर मूर्तरुप दिनुभयो ।

यहाँ हामीले प्रस्ताव राखेपछि तुरुन्तै काठमाडौं गएर कार्यदल गठन गर्नुभयो । त्यही कार्यदलका आधारमा ऐन पनि बन्यो । ऐन बन्नलाई २ वर्ष नै लाग्यो । २०७२ माघ १२ गते विधिवत रुपमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ष्ठान पारित भएपछि संरचना अगाडि बढेको हो ।

नेपाल सरकारको यति ठूलो लगानी भएको औपचारिक रुपमा पढाइलेखाइ सुरु नभए पनि मनिपालका सुरुका विद्यार्थी हामीकहाँ ने पढेका हुन् । हाम्रो २ सय बेडलाई नै गनेर मनिपाल मेडिकल कलेज स्थापना भएको हो । नेपालका अन्य भेग र विदेशका विद्यार्थी समेत हामीकहाँ प्राक्टिस गर्न आउँछन् । हामीले बिरामीको सेवा र प्राज्ञिक काम पनि गर्दै थियौं । यतिधेरै काम गरेको अस्पताललाई प्राज्ञिक क्षेत्रका रुपमा किन विकास नगर्ने भनेर हामीले काम थालेको हो ।

यहाँ पढ्ने र अन्त पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क संरचनामा के फरक छ त ?
हामीले सुरु गरेको पढाइ त निशुल्क हो । यो पढेवापत विद्यार्थी आफूले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । यसमा २ किसिमका विद्यार्थी हुन्छन् । एकथरि नेपाल सरकारको सेवा रहेका लोकसेवा पास गरेका चिकित्सक हुन्छन् । अर्कोथरी खुल्लाबाट आएका हुन्छन् । नेपाल सरकारबाट आउने विद्यार्थीको तलब सरकारले नै दिन्छ । जुन अस्पतालको दरबन्दीबाट आएका हुन् त्यही अस्पतालले तलब पठाइदिन्छ । जो विद्यार्थी खुलाबाट आउँछन् उनीहरुलाई मेडिकल अधिकृत सरहको तलब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेहोरिदिन्छ । प्रति विद्यार्थी सञ्चालन खर्च मन्त्रालयले ४ लाख प्रति वर्ष दिन्छ ।

प्रतिष्ठान ऐन बन्यो, गठन पनि भयो तर पढाइ सञ्चालन गर्न अलि ढिला भयो नि ?

प्रतिष्ठान २०७२ मा आयो । यसको सहकुलपछि स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिखेर रामजनम चौधरी हुनुहुन्थ्यो । पहिलो चरण पदाधिकारी चयनको थियो । त्यसका लागि सर्च कमिटी गठन गठन भयो स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा । त्यतिबेला मन्त्री गगनकुमार थापा आइसक्नु भएको थियो । उक्त कमिटीले मलाई पहिलो उपकुलपतिमा मलाई सिफारिस गर्यो र प्रधानमन्त्रीबाट म नियुक्त भएँ ।

त्यसपछि मैले डिन र डाइरेक्टर नियुक्त गरें । हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई शिक्षक बनाउनुप¥यो । यसका लागि प्राज्ञिक परिषद चाहिने थियो । प्राज्ञिक परिषद, कार्यकारी समिति लगायत नियम कानुन पास गरियो । त्यसपछि कोर्स अफ स्टडी बनाइयो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रि«य प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज तथा शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालसँग समन्वय एवं सम्झौता गरी विभिन्न प्राज्ञिक कार्य अघि बढाइएको छ ।

म आएको २०७३ को अन्तिममा हो । २०७५ को भदौसम्म हामीले सबै तयारी गरिसकेका थियौं । २०७५ असोजमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक निरीक्षण भई स्नातकोत्तर तहको अध्यापनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । २०७६ जेठमा काउन्सिलको विज्ञ टोलीबाट दोस्रो निरीक्षण भई सोको प्रतिवेदन अनुसार मेडिकल काउन्सिलको २०७६ असार ५ को पूर्ण बैठकले प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको अध्यापनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा १७ सिट सिफारिस गरेको हो ।
यो त एउटा बाँझो भूमि हो । म, डिन र डाइरेक्टर भयौं । म आफूलाई हली भन्छु । उहाँहरु बाउसे हो । हामी सुतेर बसेको होइन । निरन्तर काम भइरहेको थियो ।

यो प्रतिष्ठानमा अहिले कतिजना विद्यार्थीले के के विषय पढिरहेका छन् त ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगले हामीलाई स्नातकोत्तर तहको अध्यापनका लागि १७ सिट स्वीकृत गरेर दिएको छ । जनरल सर्जरी –४, प्रसूति तथा स्त्रीरोग –४ हाडजोर्नी –२ जनरल मेडिसिन –२ बालरोग –२ एनेस्थेसियोलोजी –३ गरी जम्मा १७ सिट स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल सरकारतर्फका चिकित्सकलाई ९ सिट र खुल्ला तर्फका चिकित्सकलाई ८ सिट हुने गरी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिएको थियो । गएको फागुन २५ गते प्रवेश परीक्षा लिई पढाइ सुरु भइसकेको छ । जसमध्ये खुल्ला तर्फका १२ जना र सरकारी तर्फवाट ५ जनाले पढ्न थालेका छन् । सरकारी तर्फको कोटा पूरा नभएपछि खुल्लातर्फकाले धेरै अवसर पाएका छन् ।

यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी गण्डकी प्रदेशमै खपत गर्ने भन्ने पनि सुनिएको थियो । यो बारेमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको छ कि ?

नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरुका लागि अलग्गै कार्यविधि छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट आएकाहरु कम्तीमा ३ वर्ष सेवा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । खुलाबाट आउनेहरु पनि कम्तीमा १ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्छ । हाम्रो प्रतिष्ठानमा नाम निस्किएपछि उहाँहरुले मन्त्रालयसँग कबुलियतनामा गर्नुभएको छ ।

३ वर्षे अध्ययन सकेपछि नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा काम गर्नु भनेर कबुलियतनामा गरेपछि मात्र हामीले भर्ना गर्छौं । त्यो भइसक्यो । अहिलेसम्मको कार्यविधिले नेपालको कुने पनि ठाउँमा गएर उहाँले सेवा दिनुपर्ने भनेको छ ।

हामी गण्डकी प्रदेशमा रहेको पहिलो सरकारी प्रतिष्ठान भएका नाताले प्रदेशसँग पनि हामीले समन्वय गर्ने भनेका छौं । प्रदेशमा ११ जिल्ला छन् । यहाँ पढ्नेहरुलाई यहिँकै जिल्लामा सेवा गर्ने वातावरणका लागि पहल गर्न हामीले प्रदेश सरकारलाई भनेका छौं । प्रदेशले संघको मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्छ । अहिलेसम्म गण्डकीमै काम गर्नुपर्ने भन्ने सहमति भएको छैन ।

यी विद्यार्थीलाई पढाउनका जनशक्ति कसरी जुटाइयो त ?

प्राज्ञिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ एमडी र एमएस गरेका सबै विभागका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई शिक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ । सोधपत्र र उहाँहरुको अनुभवका आधारमा अहिले पहिलोपटकका लागि स्तर निर्धारण गरिएको छ । अहिले हामीसँग उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँहरु नै प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न रहनुहुनेछ ।
नेपाल सरकारको सेवा रहेका चिकित्सकलाई फ्याकेल्टी बनाउन केन्द्रको टोलीलाई चित्तबुझ्दो आधार मिलेको रहेछन् । हामीले लोकसेवा आयोगमार्फत नियमावली पास गराएर मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराइयो ।

यसमा राम्रो पक्ष के छ भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी रहेका चिकित्सकलाई फ्याकेल्टी बनाउन सकिने प्रावधान छ । नेपाल सरकारको सेवामा नरहेकालाई पनि फ्याकेल्टी बनाउन सकिन्छ । प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न भएवापत उहाँहरुले अलग्गै भत्ता पाउनुहुन्छ ।

अहिले स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु भयो । पछि कुन कुन विषयमा पढाइ थाल्ने योजना छ ?

हो । अहिले हामीले स्नातकोत्तर तहमा ६ विषयमा पढाइ सुरु गरेका छौं । पछि यसैमा हामीले विद्यार्थी बढाउने हो । अहिले फेरि रेडियोलोजीको पढाइका लागि हामीसँग जनशक्ति भएकाले माग गरेर पठाएका छौं । बाँकीका लागि हामीसँग प्राज्ञिक जनशक्ति पुग्दैन । त्यसका लागि चिकित्सकहरुलाई सोधपत्र तयार गर्न भनिसकेका छौं ।

हाम्रो उद्देश्य त एलाइड साइन्समा अरु विषय पनि समट्दै जाने हो । यसका लागि हाम्रो प्राज्ञिक परिषदले तदर्थ समिति बनाइए सकेको छ । नर्सिङ र अरु विषयको पढाइका लागि पनि विषयगत समिति गठन भएको छ । समितिले काम अगाडि बढाएको छ ।

एमडी र एमएस को पठाइ सुरु भएपछि एमबिबिएसको पढाइ पनि सुरु भइदियोस भन्ने छ के छ तयारी ?

साउन १ गतेबाट हामीले औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु गर्यौं । त्यो दिन मलाई के लाग्यो भने मैले सगरमाथामा झन्डा गाढें । पढाइ सुरु गरेका छौं । अझै व्यापक बनाउन बाँकी नै छ ।

हामीले सुरुआत पोस्ट ग्राजुएटबाट गर्यौं । हामीसँग भएको जनशक्तिले अहिले एमबिबिएस पढाउन पुग्दैन । एबिबिएस पढाउन धेरै आधार चाहिन्छ । त्यसका लागि भवन नै अलग्गै चाहियो । अहिलेको पढाइका लागि त भवनै नै चाहिने होइन नि । पोस्ट ग्राजुएट पढ्ने भनेको छ बिरामीसँगै हो । वार्डमै पढ्ने हो ।

एमबिबिएसका लागि कि त हामीले वृहत तयारी गर्नुपर्यो । बेसिक साइन्सको पढाइका लागि अहिले शिक्षक नै पाइँदैन । साधन स्रोत जुटाउन गाह्रो छ । प्रतिष्ठानहरुले नै एमबिबिएस पढाउने हो भने कमन ठाउँ बनाउनुपर्छ ।

जस्तै राप्ती, वीरजस्ता प्रतिष्ठान र हामी मिलेर बेसिक साइन्स पढाइका लागि एउटै ठाउँ बनाउन सकिन्छ । यो सिस्टम वंगलादेशमा छ । एक्लै चलाउन अझै गाह्रो छ । जिएमसी र मनिपाललाई अझै गाह्रो छ । क्लिनिकल प्राक्टिसमा भने कुनै समस्या छैन ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ । यसका लागि उहाँहरुलाई कम्तीमा ३ सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ । आफ्नै अस्पताल स्थापना नहुँदासम्मका लागि यही अस्पताल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ । हामीले एमबिबिएस सुरु गर्दा भने छाडिदिनुपर्छ ।

पोखरामा २ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालन भइरहेका बेला प्रतिष्ठान किन चाहियो भनेर विरोध पनि भएको थियो नि । के स्वार्थ रहेछ यहाँभित्र ?
हामीले सञ्चालन गर्ने कक्षाहरु निशुल्क हुन् । यसमा सरकारले सहयोग गर्छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क लिएर एमडी÷एमएसको पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अरु धेरै कुरा त मलाई थाहा भएन । यो अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुन्छ । चिकित्सकहरुले पढ्ने भनेकै बिरामीसँग हो । उनीहरुको उपचार पद्धतिबारे सिक्ने हो । प्रतिस्पर्धी भावनाले यसो भएको हो कि झैं लाग्छ । त्यस्तो महसुस गर्नुपर्ने छैन ।

एउटा दुखको कुरा के छ भने मेडिकल काउन्सिलले हामीलाई पढाउने अनुमति दिएपछि जनशक्तिको विषयलाई लिएर एकजना नाम चलेकै स्वास्थ्य अभियान्तको फेसबुकमा स्टाटस आयो । ‘मापदण्ड नपुगेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाइ हुन लाग्यो । मापदण्ड पुगेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाएन ।’ भनेर उहाँले लेख्नुभयो । यसले हामीलाई दुख लागेको थियो ।

२०१२ सालमा पोखरामा स्थापित यो अस्पताल अहिले प्रतिष्ठान भइसकेको छ । पोखरामा अझैसम्म पनि विशिष्टिकृत उपचार हुन सक्दैन । काठमाडौं र बाहिर जानुपर्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?

यो अस्पतालमा विभिन्न चरण पार गर्दै यो अवस्थामा आइसकेको छ । नेपालमा एमडी÷एमस गरेको चिकित्सकबाट मात्रै विशिष्टिकृत उपचार हुँदैन । विशिष्टिकृत सेवा भनेको विशेष उपचार दिनका लागि डिएम गर्ने, एमसिएच गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यो यहायँबाट हुन सकेको छैन । हामीले डायलासिस त गरेका छौं । तर हामीसँग मृर्गौला रोग विशेषज्ञ छैनन् । मुटुको उपचार गरेका छौं कार्डियोलोजिस्ट छैन । अहिले नेपाल सरकारबाटै हामीलाई ३ वटा दरबन्दी आइसकेको छ । कार्डियोलोजी, न्युरो सर्जरीको लागि नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिबाट पढेका विशेषज्ञ आउनुभएको छ ।

विषय विशेषज्ञका लागि चाहिने उपकरणको प्रबन्ध अब गर्नुपर्ने छ । रोटरी इन्टरनेसलनले क्याथल्याब स्थापना गर्ने सहमति भइसकेको छ । अब ५÷६ महिनामा हामी विशिष्टिकृत सेवा दिन सक्छौं ।

जागिरी जीवनमा पनि लामो समय यही अस्पतालमा काम गर्नुभयो । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पनि हुनुभयो । अहिले प्रतिष्ठानकै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तर अस्पतालको अवस्था नागरिकले चाहेजस्तो सुधार त भएन नि ?

म लामो समय यो अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएर काम गरें । त्यतिबेला धेरै सुधारका काम गरेको हो । आइसियु सेवा थिएन मेरै पालामा सुरु गरेको हो । डायलासिस सुरु गरियो । एचआइभीको उपचारका लागि केही थिएन ।

म, डाक्टर वसन्त, डाक्टर मुकन्दले एचआइभीको लागि धेरै काम गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिकका लागि जेरियाटिक वार्ड पनि त्यतिबेलै सञ्चालनमा ल्याएको हो । विमाको कार्यक्रम पनि सुरु गरेको हो । प्रसूतिमा धेरै भीडभाड हुन्छ । क्षमता वृद्धि गरियो तर अहिले पनि चाप धान्न मुस्किल परेको छ । कुपोषित बच्चाका लागि अलग्गै केन्द्र हामीले स्थापना गरेका छौं ।

हामीसँग बिरामी चाप यति धेरै छ कि जति कार्यक्रम सुरु गरे पनि धान्नै गाह्रो । अब हामीले प्रतिष्ठान स्थापना गरी पढाइ थालेका छौं । अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको काम अगाडि बढाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र बिरामीको सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । धेरै समस्या छन् । ती समस्या हामीले सुधार गर्दै लगेका छौं । अपरेसनलाई अझै हामीले दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । यो पनि छिटै व्यवस्था गर्छौं ।

तपाईं निजी स्वास्थ्य संस्था पनि चलाउनुहुन्छ । यता उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । स्वार्थ बाझिँदैन र ?

निजी संस्थामा काम गर्न हामीलाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको थिएन । म पहिला उपकुलपति पनि थिइनँ । उपकुलपति भएपछि म निजी संस्थालाई समय दिएको छैन । कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ ।

दरबन्दीका चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा कम समय दिएर निजीतिर धाउनेक्रम त अझै पनि रोकिएको छैन नि ?

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको समय ९ बजेदेखि २ बजेसम्म हो । अहिले प्रतिष्ठान भएपछि हामीले बढाएर ३ बजेसम्म बनाएका छौं । त्यसका लागि थप व्यवस्था गरेका छौं । अब पढाइ सुरु भएपछि त उहाँहरुलाई फुर्सदै हुँदैन । ४ बजेसम्म अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भर्खरै पनि एउटा निर्देशन आएको छ । कार्यालय प्रमुखहरुले निजी अस्पतालमा अभ्यास नगर्ने भनिए पनि अरुको विषयमा केही बोलेको छैन । भर्खरै एउटा कार्यदल बनेको छ । एक चिकित्सक एक संस्था भनेर पनि कुरा आएको छ । कार्यदलले लामो प्रतिवेदन बनाएको छ ।

कोरोनाका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भ्याइ नभ्याइ छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले यसमा काम नै गरेका छैनन । सरकारी अस्पतालमा पनि पर्याप्त सुविधा नहुँदा समस्या आयो । यो समस्यासँग कसरी जुधिरहनुभएको छ ?

पहिलोपटक नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै हामी र प्रदेश सरकारले तयारी थालेका थियौं । लकडाउन भएपछि वास्तविक काम सुरु भएको हो । तर कसरी सेवा सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलमा थियौं । यसमा गर्दै सिक्दै जाने काम भएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत निजी, सरकारी र मेडिकल कलेजहरुलाई आइसोलेसन बेड छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

उपचार गर्नु पर्ने बेलामा निजी अस्पतालले पहिला सरकारी अस्पतालबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आयो । पहिला लेखनाथको लायन्स सामुदायिक अस्पतालमा आइसोलेसन सुरु गर्ने कुरा थियो । जनशक्ति निजी र सरकारी अस्पताल दुवैबाट खटाउने भन्ने पनि भएको हो ।

पछि त्यो अस्पतालबाट उपचार सेवा दिन सहज हुँदैन भन्ने कुरा आएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने भनेर केन्द्रमा प्रदेश सरकारबाट पठाउनुभयो ।

केन्द्रको सिसिएमसीले योसहित अरु प्रदेशमा भएका ठूला अस्पतालाई नै कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो । गण्डकीको हकमा बागलुङलाई लेभल १ र यो अस्पताललाई लेभल २ भनेर निर्णय भयो । लेभल १ सामान्य बिरामी राख्ने र लेभल २ सिकिस्त बिरामी राख्ने ठाउँ हो ।
यसले हामीलाई दुखित बनायो । दुखित के मानेमा भने यो अस्पताल त प्रदेशभरका निम्न आय भएका नागरिकहरुको उपचारको थलो हो ।

यहाँ कोरोनाको उपचार हुने भएपछि अरु बिरामीलाई अन्त रिफर गर्नुपर्ने भयो । १० वटा आइसोलेसन बेड हामीले अलग्गै चलाएका थियौं । आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी हाम्रोमा आउनुभएको थिएन । त्यतिबेलासम्म त अलि अलि भए पनि सामान्य बिरामीको उपचार भइरहेको थियो ।

जब १० बेड भरिएर मेडिकल वार्डमा कोरोनाका बिरामी राख्नुपर्ने भयो । अस्पताल त मरुभूमिजस्तो भयो । म त एक दिन रोएँ पनि । आफूले बनाएको संस्था, कसरी अगाडि लाने, पढाइ लेखाइको कुरा छ । अन्त अलग्गै भवन भएकाले सजिलो भए होला । पछि आएर रेट्रोफिटिङका लागि लागि बनाएको डि क्यान्टिन भवन तयार भयो । त्यसमा कोरोनाका सामान्य बिरामी मात्र नभएर, अपरेसन गर्नुपर्ने, सुत्केरी र आइसियुमा राख्नुपर्नेका लागि समेत सुविधा छ ।

पहिला त आइसियुमा कोरोना बिरामी भएका बेला अत्यावस्यक अपरेसन गर्न गरिएन । गर्भवतीहरु सुत्केरीको अपरेसन गराउन पनि अरु अस्पताल जानुपर्ने भयो । त्यतिबेला हामी सारै पीडादायी अवस्थामा थियौं ।

विदेशबाट आएकी १ युवतीलाई बागलुङमा कोरोना पुष्टि हुँदा पोखरा ल्याएर उपचार गर्न आनाकानी गरियो भन्ने आरोप छ नि ?

यसमा अलि फरक कुरा छ । प्रदेश सरकारबाट के कुरा आयो भने बिरामीलाई राति राति नै काठमाडौं पठाउने । यस्तो तयारी भयो, हामी त्यहिँ थियौं । हामीले के सल्लाह दियौं भने टेकुमा धेरै बिरामी भर्ना भइसकेका थिए ।

लक्षण नभएका बिरामीलाई किन काठमाडौं लैजाने बागलुङमै राख्न मिलिहाल्छ नि भन्यौं । हामीसँग १० बेड थियो । राख्न केही गाह्रो थिएन । काठमाडौंकै विज्ञहरुले पनि उहाँहरुलाई बागलुङले राख्न सल्लाह दिनुभयो । त्यसै अनुसार काम भएको हो ।

यसपछि केन्द्र सरकारलाई पनि सजिलो भयो । अनि लक्षण नदेखिएको बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालमा राख्नु भन्ने निर्देशन आयो । जिल्लाबाट सबै बिरामी आए यहाँ राख्ने ठाउँ नै पुग्दैनथ्यो नि । त्यही अनुसार प्रदेश सरकारले कास्कीवाहेकका जिल्लामा आइसोलेसनको प्रबन्ध मिलायो । कास्कीमा हामीले जिम्मा लियौं ।

विश्वव्यापी महामारी छ कोरोनाको । यी र यस्तै विपद परेका बेला उपचारका लागि हामी तयार रहेनछौं नि ? यसबाट के सिक्ने ?

विपदका बेला हामीले काम नगरेको होइन । हाम्रो अस्पतालमा अलग्गै युनिट छ विपदका लागि । जस्तै बाढी पहिरो पीडित भनेर कतैबाट छाप लागेर आएकै आधारमा हामी निशुल्क उपचार गर्छौं । भूकम्पको बेलामा पनि हामीले ठूलै सेवा पु¥याएका हौं । झाडाबान्ता जस्ता महामारीमा पनि हामीले काम गर्दै आएको हो । यो कोरोना त त विश्वका लागि नै नयाँ रोग हो । यो छोटो अवधिमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि हामीले गरेको प्रयास नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आइसकेको छ प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रण अस्पताल खोल्ने भनेर । केन्द्रमा ५ सय र हरेक प्रदेशमा ५० बेडको अस्पतालको कुरा आएको छ । यसका लागि ठाउँ कहाँ छ, के छ भनेर माथिबाट पत्र पनि आइसकेको छ ।

यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार अगाडि बढिसकेको छ । लेखनाथमा ३ सय बेडको संक्रामक अस्पताल स्थापना भइसकेको छ । मलाई लाग्छ अब संघीय सरकारले त्यसलाई ३ सय बेडकै अस्पतालका रुपमा अगाडि लैजाने, क्षेत्रीय अस्पतालमा विभागका रुपमा लैजाने । मेडिसिन विभागकै पार्टका रुपमा संक्रामक रोगको युनिट भन्ने लागेको हो । तर यसमा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

एउटा अलग्गै भवन बनाएर संक्रामक र सरुवा रोगको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ । हाम्रो प्रतिष्ठानमा त्यो केन्द्र बनाउन पर्छ पर्छ ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । प्रदेशको राजधानीमा रहेको यो प्रतिष्ठान संघ सरकारको मातहतमा छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय कसरी गर्नुभएको छ ?

यो प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेको थिएन । प्रदेश सरकारलाई यो प्रतिष्ठान आफ्नो मातहतमा ल्याउँ भन्ने लागेको थियो । यहाँको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर संघ सरकारमा पठाएको रहेछ । हामी त जसको मातहतमा रहे पनि केही थिएन । हामीले पनि माथि सोध्यौं । प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय केन्द्रकै मातहतमा रहने भन्नुभयो माथिबाट । हामी संघ सरकारकै मातहतमा रहे पनि यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर स्वागत गर्यौं । उहाँले अस्पताल पनि निरीक्षण गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुखलाई पनि उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गरायौं ।

प्रदेश सरकारबाट गत वर्षको बजेटमा ओपिडीका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैका लगानीमा प्रिफ्याब भवन बन्दैछ । यो लकडाउन नहुँदै प्रदेशको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर मैले विशिष्टिकृत सेवाका लागि औजार कम भयो । जनशक्ति आए भनेपछि उहाँहरु एकदमै प्रभावित भएर १४ करोड बजेट दिने कुरा भएको थियो । स्वीकृत हुन्छ तर असारभित्र बजेट सक्नुपर्छ भन्ने थियो । तर लकडाउनका कारण त्यो काम गर्न सकिएन ।

अहिलेको वर्ष पनि मुटु मृगौला भनेर २ करोड छुट्याएको छ प्रदेश सरकारले । तर यो अलि अपुग होलाजस्तो लागेको छ । प्रसूति सेवा विस्तार गर्दै छौं । ४० बेडको एनआइसियु बनाउँदैछौं । यसका लागि पनि थप सहयोग चाहिन्छ भनेको छु । हामी समन्वय गरिरहेका छौं ।