अनिष भट्टराई, समाधान, पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय अनुगमन समितिले दोस्रो चरणको जिल्ला अस्पतालहरुको अनुगमन वैशाख २ गतेबाट थाल्ने योजना थियो । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्तावमार्फत अनुगमन समिति बनाइएको थियो । समितिले पहिलो चरणको अनुगमन फागुन २५ देखि १ साता साविक धौलागिरीका जिल्ला अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो ।

वैशाख २ गते समिति सदस्यहरु स्याङ्जा जाने योजना बनेको थियो । स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, नवलपुर र गोरखा जिल्ला अस्पतालको अनुगमन गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो ।

समिति संयोजक मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी पूर्व निर्धारित योजना अनुसार १ गतेदेखि नै तयारीमा लागेकी थिइन् । २ गते बिहान सुवेदीलाई संसद सचिवालयबाट फोन आयो । संसद सचिवालयले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकाले अनुगमन समितिको कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरिएको गुरुङलाई सुनायो । ‘म जाने होला भनेर तयारीमै थिएँ, मणिभद्र शर्मा कँडेल माननीयज्यूले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ, कार्यक्रम रोकौं भनेर संसद सचिवालयलाई भन्नुभएको रहेछ,’ गुरुङले भनिन्, ‘त्यसपछि राजनीति नै परिवर्तन भयो, कार्यक्रम पनि रोकियो ।’

३ महिने कार्यावधिसहित गठित समितिको कार्यअवधि सोमबार सकिएको छ । म्याद थप गर्ने÷नगर्नेबारे अझै छलफल भएको छैन । अहिले तत्कालै छलफल बस्ने पनि देखिँदैन । ‘अविश्वासको प्रस्ताव, संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना आएपछि कसैले चासो दिएनन्, सबैलाई पार्टीको राजनीति लागिरहेको छ, छिट्टै बसेर काम थाल्छौं,’ गुरुङले भनिन् ।

६ जिल्ला अस्पतालहरुको अनुगमनमा जनशक्तिको अभाव देखिएको समिति सदस्य आशा कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार भौतिक संरचना, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त भएपनि जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । ‘जनशक्तिको अभाव धेरै अस्पतालमा देखियो, भएका जनशक्तिको पनि जोखिम भत्ता नपाएको भन्ने गुनासो छ,’ उनले भनिन् ।

संसदीय अनुगमन समितिले फागुन ६ गते आफ्नो कार्यविधि पारित गरेको थियो । संसद सचिवालयलाई समितिले कार्यविधि बनाउने जिम्मा दिए अनुसार सचिवालयले कार्यविधि तयार गरिदिएको थियो ।

समितिको पहिलो बैठक दलीय प्रतिनिधित्व नपुग्दा स्थगित भएको थियो । दोस्रो बैठकमा समितिकी ज्येष्ठ सदस्य मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीलाई संयोजक बनाउनुका साथै कार्यविधिको प्रारुप तयार पारिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति बनाएको थियो । संसदमा लगिएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अनुगमन समिति बनाइएको थियो । विशेष अधिवेशन २१ पुसदेखि ६ माघसम्म चलेको थियो ।

९ सदस्यीय समिति ३ महिने कार्यावधि तोकेर गठन भएको थियो । कार्यविधि भने समितिले नै बनाउनुपर्ने सदनको निर्णय थियो । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५२ अनुसार संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सर्वदलीय सहमतिमा विशेष अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोही प्रस्ताव अनुसार संसदीय समितिको मुख्य काम कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम र खर्च गरेको बजेटबारे अनुगमन गर्ने थियो ।

समितिमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहबाट आशा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, राजमोका खिमविक्रम शाही, जसपाकी धनमाया लामा पोखरेल, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा र सरिता गुरुङ तथा नेकपा ओली समूहका मायानाथ अधिकारी, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी र रोशन गाहा मगर छन् ।