समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद खारेजीलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

अदालतले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै सभामुख अधिकारी भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत पुगेको अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
सभामुख अधिकारी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च पुगेका थिए । तर हिजो समय कटिसकेको भन्दै अदालतले उनको निवेदन लिएको थिएन । सभामुखले निवेदन दिइसकेको र अध्ययन पछि दर्ता हुने पौडेलले बताए ।

‘हिजो नै आउनुभएको थियो, तर समय कटेकाले हिजो दर्ता भएन, आज २ बजे दर्ता हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सर्वोच्च गएको बताउँछन् । सभामुख भएर अर्को पार्टीका सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च जानुले उनी पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा खटिएको पुष्टि हुने उनले बताए । ‘सभामुखको भूमिका के हो ? त्यसरी जान मिल्छ ? म विरुद्ध सभामुख नै प्रचारबाजीमा आउनुभयो,’ थापाले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी अन्तरिम आदेश आएको विषयमा त्यो प्रतिकूल छ भनेर अदालत जाने कानुनी बाटो भए पनि खास सरोकारावाला जानुपर्ने बताउँछन् । उनकै भनाइमा खास सरोकारवाला जनमोर्चा पार्टी हो ।

‘जसले कारबाहीको डन्डा चलाएको हो, उही नै प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो,’ उनले भने, ‘सभामुख त तटस्थ पद हो, नैतिकताको हिसाबले उहाँ जानु जायज देखिन्न ।’ तर जनमोर्चाभन्दा एक कदम अघि सरेर सभामुख अधिकारी सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार जसरी पनि ढाल्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने विपक्षी मोर्चाको कसरतका लागि जनमोर्चा सांसदमाथिको कारबाही कायम राख्न सभामुख निवेदनसहित सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो ।

सांसद थापाको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा शुक्रबार रिट परेको थियो । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र पाटन उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

आफूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही बदरभागी रहेको उनले दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएपछि विपक्षी दलले अन्तिम कसरत थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले मंगलबार सदनमा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

२९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । २६ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गरेकी थिइन् । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।