पोखरा ।
सञ्जय रानाभाट ।

उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरमा विज्ञापन कर उठाउन अवरोध नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरले साइन हब प्रालिलाई महानगरको विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा दिएको थियो । यो करको विरोध गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका उद्योगी, व्यवसायीले कर संकलनमा अवरोध गर्ने, नउठाउन चेतावनी दिने जस्ता गतिविधि गरेका थिए ।

साइन हबको तर्फबाट विकल गिरीले दिएको निवेदनउपर उच्चले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । विज्ञापन कर उठाउन अवरोध भएपछि गिरीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बलराम रिज्याल, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष नारायण कोइराला र महासचिव सुरेन्द्रमान बिजुक्छेलाई विपक्ष बनाएर निवदेन दिएका थिए । हबले उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश माग गरेको थियो ।

अदालतले विपक्षीहरुलाई विज्ञापन कर उठाउन अवरोध नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लको एकल इजलासले विपक्षका नाम लिखित जवाफ माग गरी दुवै पक्षलाई छलफलका ६ वैशाखमा बोलाएको छ । १५ दिनभित्र विपक्षीलाई आफैं वा कानुन बामोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
साइन हर्बको तर्फबाट अधिवक्ता हेमराज बराल, रामचन्द्र पौडेल, लेखनाथ स्वर्गकार र अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका घरका सटर, भित्ता, व्यवसाय स्थलमा राखिएको फुटकर विज्ञापन कर संकलन गर्न पोखरा महानगरसँग ०७८ पुस १९ गते साइन हबले सम्झौता गरेको थिजयो ।

सम्झौतामा निजी घर, टहरा, भित्ता, व्यवसाय स्थलमा राखिएका १० वर्गफुट भन्दा बढी आकारका विज्ञापन बोर्डको कर संकलन गर्न महानगरले अनुमति दिएको छ । यो सम्झौता आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ एक वर्षका लागि भएको हो ।

तर, सम्झौता भएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीलाई विज्ञापन कर नतिर्न आह्वान गर्दै सूचना टाँसेको थियो । पोउवा संघको सूचनापछि व्यवसायीले विज्ञापन कर उठाउन अवरोध गरेका थिए । अवरोध भएपछि साइन हर्ब उच्च अदालत पुगेको हो । महानगर भित्रका फुटकर विज्ञापन कर संकलन गर्न साइन हर्बसँग करबाहेक १ करोड ५ लाख २५ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।