पोखरा ।
पोखरा अनुसन्धान केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने नीति, कानुनका बारेमा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यसँग सोमबार अन्तक्र्रिया गरेको छ । पूर्व व्यवसायिक संसदीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत भएको कार्यक्रममा केन्द्रबाट लेखनवृत्ति (फेलोसीप) पाएका अनुसन्धानकर्ताले प्रदेश सभाका सदस्यले सभामा बोलेका सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रस्तुति राखेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘विगत ३ वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सभालाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवा सहभागितालाई सुदृढ गर्न कार्यक्रम गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाका गतिविधिमा युवालाई समावेश गराएर प्रदेश सभाका सदस्य काम कारवाहीमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।’ समारोहमा अनुसन्धानकर्ता प्रचण्डशक्ति गुरुङले विधायन समितिका सदस्य धनञ्जय दवाडीले प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोलेको सवाललाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै अनुसन्धानकर्ता दीपा क्षेत्रीले विधायन समितिका सदस्य धनमाया पोखरेल लामा र अनुसन्धानकर्ता मनिषा अधिकारीले विधायन समितिका सदस्य पियारी थापाले प्रदेश सभामा उठाएका प्रमुख सवालको बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । संस्थाका अनुसन्धान अधिकृत मोनिका रानाभाटले प्रदेश सभामा सदस्यले उठाएका सार्वजनिक महत्वको सवाललाई युट्युबमा भिडियो हेरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले संसदका गतिविधिको प्रदेशसभा भित्र तथा बाहिरबाट निगरानी भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले नीति कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालालाई समेट्ने प्रयास भएको जानकारी दिए । उनले विधायन समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकको बारेमा विज्ञहरुसँग राय परामर्श लिएको बताए । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले व्यक्तिले गरेका मानवीय त्रुटिलाई देखाएर व्यवस्था नै गलत भन्नु बेठिक भएको उल्लेख गरे । स्थानीय तह बलियो र संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिए जस्तो, दिएर लिए जस्तो देखिदा प्रदेश समायोजन गर्ने तह जस्तो देखिएको बताए ।

विधायन समिति सदस्य धनञ्जय दवाडीले प्रदेश सभालाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले कानुन निर्माणको क्रममा सरोकारवालाई समेट्ने सवाल कमजोर भएको टिप्पणी गरे । विधायन समितिका अर्का सदस्य राजीव पहारीले सरकारले ल्याएको बजेटले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे । कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य ईन्द्रलाल सापकोटा, विधायन समिति सदस्यहरु धनमाया पोखरेल लामा र पियारी थापाले राज्यका निकायले युवालाई कार्यकारी भन्दा स्वयंसेवकको भूमिका दिएको उल्लेख गरे ।