पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को चौथो संशोधन भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले नियमावलीको विभिन्न नियम तथा उपनियममा संशोधन गरेको हो । बैठकले संसदीय समितिमा मन्त्रीलाई दिइएको मताधिकारलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७६ जेठ २० मा तेस्रो संशोधन गरी मन्त्रीहरुलाई संसदीय समितिमा मताधिकारसहितको सदस्य बनाइएको थियो । जुन बिहीबारको प्रदेशसभामा सांसदको भोटिङमार्फत बहुमतले पारित गरेको हो ।

‘सभामुख पहिले संविधान विपरीतको प्रावधानमा मत विभाजन नगर्ने भनेर पछि भोटिङकै पक्षमा लागेः धनञ्जय दवाडी, एमाले सांसद

उक्त विषयमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रीहरुलाई ‘भोटिङ राइट’ दिन नहुने भन्दै ६ महिनाअघि ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । तर, बिहीबारको बैठकमा एमालेको नोटअफ डिसेन्टसहित प्रस्ताव ल्याइएको थियो । नियमावली संशोधनका लागि बनेको समितिमा एमालेले फरक मत राखेको हो ।

नेकपा एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडीले मन्त्रीलाई मताधिकार दिने विषयबारे संसदमा नभई सहमतिमै छलफल गर्न सुरुमा सभामुख राजी भएपनि पछि आफ्नै सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाए । ‘संसदमा निणयार्थ सभामुखले प्रस्तुत गर्नुभयो । हामीले समितिमै सहमति गरौं भनेको तर, हाउसमै प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने । बैठकमा सभामुखले संविधान विपरीतको प्रावधान भन्दाभन्दै भोटिङमा लगेको सांसद दवाडीले उल्लेख गरे । ‘संविधानको प्रावधान विपरीतको प्रस्तावमा मत विभाजनमा लैजान्न भन्नुभो,’ उनले भने, ‘पछि हामीले त बैठक स्थगित गरेर छलफलमा लैजानुहुन्छ भनेको त पछि भोटिङमै लानुभयो ।’

सभामुखले विषयमा छलफल नगरी बहुमतको आडमा भोटिङमा लगेको दवाडीले आरोप लगाए । ‘सभामुखलाई सविधानविपरीत लागेको भए छलफलमा लागुपथ्र्याे । तर, छलफल नै नगरी भोटिङमा लानुभयो,’ उनले भने, ‘भोटिङमा गठबन्धनले समर्थन गर्दा पारित भयो ।’ ६/७ जना मन्त्री समितिमा हुने भएकाले मन्त्रीबाट समिति ‘डोमिनेट’ हुने सांसद दवाडीले बताए । ‘अर्थ तथा विकास समितिको सभापति दीपक कोइरालाजीले नै मन्त्रीको मताधिकार राख्दा बैठकमा कोरम पुर्‍याउन समस्या भइरहेको भन्नुभयो थियो,’ उनले भने, ‘अन्य दलबाट पनि यो व्यवस्थाले समितिलाई काम गर्न समस्या भयो अनौपचारिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर भोटिङमा त्यही व्यवस्थालाई समर्थन गर्नुभयो ।’

नियमावलीमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश मामिला समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विधायन समितिको मताधिकार सहितको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अर्थ तथा विकास समितिको मताधिकार सहितको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा छ । बैठकबाट नियमावलीको ११ बुँदाको सर्वसम्वत संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट नियमावलीको नियम १४८ को मुख्यमन्त्री सबै समितिको र नियम १४६ को विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको मताधिकारसहितको पदेन सदस्य हुने नियम पारित भएको छ ।

यसअघि नियम १४८ को उपनियम १ को (क) मा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री प्रदेश मामिला समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विधायन समिति, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री अर्थ तथा विकास समितिको मताधिकार सहितको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । बैठकले नियमावलीको अनुसूची ८ को प्रदेशसभाको प्रतिक चिन्ह लोगोमा रहेको नेपालको नक्साको स्थानमा नेपाल सविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छाप बमोजिमको नक्सालाई समावेश गर्ने र अन्य कुराहरु यथावत राख्ने बुँदालाई पारित गरेको छ ।

यसअघि अनुसूची ८ मा पुरानो नक्सा अंकित लोगो थियो । नेपाल सरकारले जेठ ७ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । संसद्ले निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्साको आकृति राख्न दर्ता गरिएको अनुसूची ३ को संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्भत पारित गरेको थियो ।