पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा इन्जिनियरिङ सेवामा कार्यरत कर्मचारीबीच प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेटिनु पर्ने वृति विकास, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी भेला सकिएको छ । भेलाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियर झलकमोहन ओझाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय सरकारी इन्जिनियरिङ पेशाकर्मी समाज गण्डकी प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।

समितिको उपाध्यक्षमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत मोहनराज आचार्य र सचिवमा पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङमा कार्यरत सुमन गिरी छन् । सहसचिवमा सागर भट्टराइ, कोषाध्यक्ष शर्मिला थापा र सदस्यमा अजय श्रेष्ठ, रमेश सुवेदी, हरि थापा, अनिल पोखरेल, ढाकाराम आचार्य, राजेन्द्र क्षेत्री, गायत्री पौडेल र अस्मिता बस्नेत छन ।

२ जना महिला सदस्यपछि कार्यसमितिबाट मनोनयन गरिनेछ । भेलाले प्रदेशमा समायोजन भई कार्यरत सम्पूर्ण सिडिइलाई समितिको पदेन सल्लाहकार चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाका वक्ताले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न प्रदेश सरकारलाइ दबाब दिनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीका वृति विकास, सरुवा, बढुवा, पेशागत हकहित र सुरक्षाका विषयमा धारणा राखेका थिए ।