पोखरा ।
मानव अधिकारकर्मीले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न माग गरेका छन् । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ जारी गरेको सन्दर्भमा उनीहरुले छुट्टै कानुन बनाउन माग गरेका हुन ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले मानव रक्षकका लागि नमुना कानुन तर्जुमा गर्न आग्रह गरे । इन्सेकले सोमबार आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सरोकार विषयक कार्यक्रममा संयोजक खकुरेलले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ तथा मानव अधिकार आयोगले निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा अधिकारकर्मीले कानुन निर्माणका लागि लबिइङ गरेको जानकारी दिए ।

‘मानवअधिकार रक्षकका लागि लागि नमुना कानुन बनाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाहरुमा पेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रक्षकका लागि उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न दबाब दिने काम गरिएको छ ।’ उनले मानव अधिकार रक्षक सुशासन प्रवद्र्धन, मानव अधिकारमैत्री शासकीय अभ्यास तथा मानव अधिकारमैत्री प्रणालीको स्थापना सक्रियतापूर्वक लागेको जानकारी दिए । उनले मानव अधिकार रक्षकका अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कानुन निर्माणका प्रयासलाई विफल बनाएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईंले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी शिक्षामूलक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए । मानव अधिकार रक्षकमा सही र गलत छुट्टाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकारको विश्व व्यापकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने चर्चा गरे । उनले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन गरेर घोषणापत्र जारी गरेको जानकारी दिए । उनले रक्षकको शान्ति, सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरेको बताए ।

एड्भोसी फोरम पोखरा संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले मानव अधिकार रक्षकका बारेमा बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज नरम कानुनको रुपमा आएको जानकारी दिइन् । उनले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशले मानव अधिकार रक्षकको जीउ, ज्यानमाथि धम्की आए नेपाल प्रहरीले प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशा राई, केन्द्रीय सदस्य वीनिता नेपाली, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, शान्तिका लाागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका पूर्व संयोजकहरु विष्णुप्रसाद बराल र ढाकाराम पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवहाक अध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा, पत्रकार असफल गौतम, नौलो बिहानी पोखराका अध्यक्ष रजनी थकाली लगायतले अधिकारकर्मी आफैं सुरक्षित नभए अरुको अधिकारको पक्षमा बोल्न नसक्ने धारणा राखे ।