पोखरा ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीले सबै जनप्रतिनिधि मूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न नेकपा (एमाले )सँग माग गरेको छ । राज्यको अन्य निकायमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदा श्रमिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको जिफन्ट गण्डकीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

आगामी २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि नेकपा (एमाले)ले प्रकाशन गर्न लागेको घोषणापत्र २०७९ को मस्यौदा समितिलाई सुझाव दिँदै जिफन्टले श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारीकरण गर्न माग गरेको छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र अनिवार्य गर्नु जरुरी छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निमार्ण गर्नुको अलवा अनौपचारिक, स्वरोजगार श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेत योजनामा समावेश हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’ दक्ष र सिपयुक्त श्रमिकलाई स्वरोजगारको हैसियतमा परिणत हुने अवसरको सिर्जना गर्न माग गर्दै जिफन्टले यसको लागि स्वरोजगार विकास बोर्ड गठन गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशका सबै पालिकामा स्वरोजगार बन्न चाहने श्रमिकको लागि आवश्यक भौतिक, पूर्वाधार तथा ऋण सहयोगको परिचालन गर्न अनुरोध गर्दै मागपत्रमा प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने विद्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ । जिफन्टले हरेक प्रदेशमा रहेको उच्च अदालतमा श्रम इजलास गठन गरी श्रम अदालतले प्रदान गर्ने सेवा प्रदेशबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

जिफन्टका गण्डकी प्रदेशका सचिव राजेन्द्र पौडेलले श्रम क्षेत्रमा हडताल तथा तालाबन्दी हुन नदिन श्रम मध्यस्थता ट्राईव्युनल गठन गरी सामूहिक श्रम विवादको छिनोफानो हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । हरेक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिक पञ्जिकरण हुने र पञ्जिकृत व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै जिफन्टले स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्ने, श्रमिकको दक्षता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय तह मार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्नुका साथै स्थानीय तहमा रोजगार नभएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन रोजगारको व्यवस्था गर्न तथा रोजगार सूचना केन्द्र मार्फत उपयुक्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।