सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको फेवाताल दिन प्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने क्रम बढ्दो छ । तालको मापदण्ड ६५ मिटर भनिए पनि तालमै ढेपेर संरचना बन्ने क्रम रोकिएको छैन । बरु रातारात फेवाताल पुरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट बनिरहेका छन् । साँझसम्म फेवाताल छचल्किएको भूभागमा बिहान उठ्दा संरचना बनिसकेका हुन्छन् । अहिले सेदी आसपासमा संरचना बनिरहेको देख्न सकिन्छ ।

झुक्किएर पनि प्लटिङ गर्छु, व्यावसायिक प्रयोजन साथै आवास निर्माण गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छः मेयर आचार्य

Advertisement

मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन र नयाँ निर्माण रोक्न सर्वाेच्च अदालतले उहिल्यै स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । तर, शनिबार पोखराका मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको टोलीले तालको मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना रोक्न फेवाताल पुग्यो । मेयर आचार्यले फेवातालको सिरानमा डाँडा खारेर पुरिएको सिमसार क्षेत्र साथै फेवातालदेखि ६५ मिटरसम्म बन्दै गरेका नयाँ संरचनासमेत अवलोकन गरे ।

उनले बन्दै गरेका संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले नबनाउन निर्देशन दिए । ‘अटेर गरेर संरचना बनाए भत्काउँछौं । सिमसार क्षेत्र यसरी पुरिनु अत्यन्त दुखद छ । यसरी भोलिको पुस्ताले ताल नै देख्न पाउँदैन । अब यस्तो हुन दिइने छैन,’ आचार्यले भने ।

महानगरले जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेको भन्दै कृषि योग्य जमिन र सिमसार क्षेत्रको जमिनमा भौतिक संरचना नबनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् । ‘झुक्किएर पनि प्लटिङ गर्छु, व्यावसायिक प्रयोजन साथै आवास निर्माण गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कृषि कर्म गर्न पाइन्छ । सिमसार क्षेत्रको संरचना बिगार्न पाइन्नँ ।’

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित पोखराका सबै तालका मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, असार १३ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

महानगरले बन्दै गरेका केही संरचनालाई सांकेतिक रुपमा कारबाही गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा तालको मापदण्ड तोक्न भनिएको छ । २०७५ वैशाख १६ गते जारी भएको उक्त परमादेशमा अवैध संरचना भत्काउन र ६ महिनाभित्र तालको नयाँ मापदण्ड तोक्न भनिएको थियो ।

फेवाताल जोगाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना नगरेको भन्दै पोखरा महानगरका मेयर, प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री लगायतलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र तालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन भनेको थियो ।

तर, निवर्तमान मेयर मानबहादुुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । फेवासँगै पोखराका ९ तालको मापदण्ड यो कार्यापालिका बैठकले तय गरेको थियो । तर, असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

२०७७ फागुन २ गते पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी ४ किल्ला तोकिएको छ । प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी क्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएकोे र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २ सय ५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।