पोखरा ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूमाथि राज्यबाटै विभिन्न क्षेत्रमा विभेद हुने गरेकोे गुनासो गरेका छन् । बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रिया उनीहरुले नागरिकता, अस्पताल, शौचालय, निर्वाचन र सामाजिक क्रियाकलापमा राज्यबाट विभेद भएको बताए ।

नेपालको संविधानले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले भने अझै पनि नागरिकता लिन निकै गाह्रो हुने गरेको नीलहिरा समाजका अधिकारी एलिन भण्डारी बताउँछन् । ‘पहिला महिला वा पुरुषको नामबाट नागरिकता लिएको अवस्थामा फेरि अन्यबाट नागरिकता लिन खोजियो भने त्यहाँ निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्बस्त्र भएर अंगहरु देखाउनुपर्ने हुन्छ । ‘लिंग परिवर्तन’ गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ । जबकि नेपालमा लिंग परिवर्तन गराउन पाउने कानुनी मान्यता छैन । नागरिकता लिनकै लागि हामी नांगिनुपर्ने ?’

सार्वजनिक शौचालयमा पनि विभेद खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । महिला वा पुरुषमात्र नभएर सबै जान मिल्नेगरी शौचालय बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘महिला शौचालयमा त महिलामात्रै जान पाउँछन् । त्यसमा तेस्रो लिंगी महिला पनि जान पाउने भए । तर, पुरुष शौचालय भने खुला उभिएर पिसाब फेर्न मिल्ने खालको हुन्छ । त्यसमा भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू भने उभिएर पिसाब फेर्न नसक्ने हुन्छन्,’ उनले भने ।

म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति हो भनेर खुला रूपमा हिँड्न तथा बोल्न पाउने अवस्था अझै नभएको उनीहरको भनाइ छ । अझै पनि यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न लाञ्छना तथा विभेद हुने गरेका छन् । अहिले केही हदसम्म परिवर्तन भएको भए पनि अझै पूर्ण अधिकार पाउन नसकेको भण्डारीले भने ।

चुनावमा महिला र पुरुषका लागि मात्र कोटा छुट्याइएको हुन्छ । अन्य भनेर नागरिकता लिएको छ भने उसले त उम्मेदवारी नै दिन नपाउने अवस्था रहेको नौलो बिहानीकी कार्यालय प्रमुख रजनी थकाली (फुपू) ले बताइन् । नेपालको संविधानले नै हरेक नागरिकतालाई लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग भने यो विषयमा अझै पनि जानकार नभएको उनले गुनासो पोखिन् ।

‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि संविधानदेखि विभिन्न कानुनसम्ममा अधिकार छ । तर, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ थकालीले भनिन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अस्पतालमा सबैभन्दा बढी विभेद हुने गरेको उनले बताइन् । नियमित अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ नर्सदेखि डाक्टरसम्मबाट विभेद हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य, समाज, परिवारबाटै विभेद भएको नौलो बिहानी पोखराकी अध्यक्ष बिन्दिया गौतमले बताइन् । ‘घर परिवारले जबरजस्ती उसलाई उसको पहिचानभन्दा पनि छोरा वा छोरीको दर्जा झुन्ड्याइदिन्छन्,’ उनले भनिन् ‘छोरी भएर जन्मिएको छ र ठूलो भएपछि उसका सेक्स अर्गनहरू छोराको जस्तो भयो र छोरा भएर जन्मिएको छ र ठूलो भएपछि उसको सेक्स अर्गन छोरीको जस्तो भयो भने घर परिवारले उपचार गराएर छोरी वा छोरा नै बनाइदिन्छ, जुन उसको जन्मसिद्ध अधिकार विरुद्ध हो ।’

हाल नेपालमा ९ देखि १० लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रहेको तर सबै खुल्न नचाहेको गौतमले दाबी गरिन् । उनका अनुसार हाल १ सय ८३ जनाले मात्र अन्य लिंग लेखिएको नागरिकता लिएका छन् । कार्यक्रममा उनीहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कलम चलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरे ।