पोखरा ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको सहयोगमा शुक्रबार पोखरामा अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार र बजेटमाथि छलफल भएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित आदिवासी जनजाति जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी सहजीकरण गरिन् ।

पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाकी अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले लिंग र लैगिंकता तथा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा जानकारीसहित प्रस्तुतिकरण राखिन् । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ऐन, कानुन, संविधानमा लेखिएका अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी रहेको बताए ।

उनले भनिन्, ‘अझै पनि लिंग, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको आधारमा शाब्दिक एवं व्यवहारमा विभेद छ ।’ लैगिंक रुपमा महिला जनप्रतिनिधिले धेरै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था भएको जनाउँदै उनले समान हैसियत, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि अधिकारबारे सुसूचित हुँदै राजनीतिक एवं सामाजिक रुपमा क्रियाशिलता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी कोषाध्यक्ष सुशीला गोले, आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी एवं कार्यक्रम संयोजक बिन्ती गुरुङ, मञ्च गण्डकी संयोजक माया गुरुङ लगायतले बोलेका थिए ।