कास्कीबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी

गण्डकीमा १ वर्षमा करिब ७ सय उजुरी दर्ता हुँदा ४ सयको मात्र टुंगो लागेको छ ।

सञ्जय रानाभाट २०७९ असोज १३ गते १२:१३
अख्तियार पोखराले बुधबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ ।

सञ्जय रानाभाट ।
पोखरा
पोखरामा ०७५ मंसिर, ०७६ कात्तिक र मंसिरमा भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गरेको र उत्तीर्णलाई अनुत्तीर्ण गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत गोकुल शर्मा पौडेल र हरिप्रसाद गौतमसमेत गरी ९ जना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भयो ।

कार्यालयका भरतराज काफ्ले, प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ, डिल्लीराम बराल, होमनाथ शर्मा, झलक पौडेल, मोहनमणि सुवेदी र भरतमणि बरालविरुद्ध आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुर भएकाले सोही दफा बमोजिमको अधिकतम सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको थियो ।

असार १५ गते बागलुङ काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विक, सब–इन्जिनियर, लेखापाल र निर्माण सेवाका प्रोपाइटरसमेत १० जनाउपर गैरकानुनी लाभ लिई तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भयो ।

Advertisement

उनीहरुले गाउँपालिकाको नालढुंगा (घुँडेखोला) खानेपानी योजनामा नापी किताब अनुसारको पाइप प्रयोग नगरेको, सडक मर्मत आयोजनामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । अख्तियार कार्यालय पोखराबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विपद् व्यवस्थापन गुल्म बागलुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतोविरुद्ध घूस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले बैखाख १ गते बागलुङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो विरुद्ध ३८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

Advertisement

महतोले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तथा कार्यरत कार्यालयको कार्य प्रकृतिभन्दा बाहिर गई पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी लेनदेनको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घूस लिँदा लिदै अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गत वर्ष चैत ९ गते स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपालप्रसाद गैह्रेसहित ३ जना विरुद्ध सार्वजनिक सम्पति अपचलन आरोपमा मुद्दा दर्ता भयो ।

विद्यालयक तत्कालीन प्राथमिक विद्यालय द्वितीय (लेखा) शिक्षक गुनाखर गैह्रेसमेतले मिलेमतो गरी विद्यालय सहायक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको नाममा २०७५ चैत महिनाको तलब हस्ताक्षर बिना निकासा गरेको आरोप थियो । उनीहरुले शिक्षक तुलसा रेग्मीलाई विदेश जाने वातावरण मिलाई सो समयमा विद्यालयमा हाजिरी देखाएर रग्मीको नाममा तलब भत्ता, निकासा गरेर ३ लाख ९३ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको थियो ।

अख्तियार पोखरा कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले बुधबार आयोगको ३२ औं प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुुरुङलाई उनकै कार्यालयमा बुझाएकी छन् । २०७८÷०७९ मा पोखरा कार्यालयमा १ हजार १ सय १८ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उजुरीमध्ये ७ सय ६ पछ्र्यौट भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७८/७९ मा मात्र ६ सय ९२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २६ वटा मुद्दा छन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दोब्बर मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार प्रमुख शर्माले जनाकारी दिइन् । अख्तियारमा परेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । उपभोक्ता समिति र निर्माण समिति विरुद्ध पछिल्ला दिनमा बढी उजुरी परेको उनको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारले विकास, निर्माण गर्दा सम्झौता अनुसार काम पूरा नगर्ने र गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगर्दा उजुरी बढ्दो छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन ठेक्का सम्झौता अक्षरंशः पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । गण्डकी प्रदेशमा जिल्लातर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी कास्कीबाट परेका छन् । अघिल्लो आवमा कास्कीबाट ४ सय ५७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २१ उजुरीमात्रै फछ्र्यौट भएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम १० उजुरी मुस्ताङमा परेको देखिन्छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले अख्तियारले साना माछामात्र नभएर ठूला माछा पनि समाउनुपर्ने बताए । ‘साना माछामात्र समाएर भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन । ठूला माछा समाएमात्र भ्रष्टाचार रोक्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । समयमै आएर प्रतिवेदन बुझाएकोमा उनले धन्यवाद दिए । अन्य संयन्त्रले प्रदेश कार्यालयमा प्रतिवेदन नबुझाएको गुरुङले उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरुले जिम्मेवारी सम्झेर प्रतिवेदन बुझाउनु भयो । अरु संयन्त्रले पनि यस्तै जिम्मेवारी सम्झेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।’

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया