लेखनाथ नगरपालिका छुट्टै थियो, पोखरा छुट्टै । दुवै मिलाएर २०७३ सालमा पोखरा महानगरपालिका बनाइयो । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका नाम थियो, पछि लेखनाथ हटाइयो । यसै पनि दुइटा नगरपालिका गाभेकोमा साविक लेखनाथका धेरै बासिन्दाको खासै मनखुस थिएन । झन् नाम पनि हट्यो । त्यसमाथि पहिला नगरपालिका हुँदा भन्दा थोरै बजेट लेखनाथ क्षेत्रमा आयो भन्ने यहाँको गुनासो रहँदै आयो ।

पोखरा भनेर जहिल्यै साविक पोखराको बजार क्षेत्रमात्रै हेरिने, लेखनाथको वास्ता नहुने अनि ग्रामीण वडा त परै भए भन्ने दुखेसो पोखरामा सुनिन्छ । तालको नाम आउँदा पनि सधैं फेवाको कुरा हुने बेगनास, रुपा लगायत ७ सात जुन लेखनाथमा छन्, तिनै चर्चै नहुने यथार्थ पनि हो । तिनको संरक्षणको काम त परै कुरा पनि भएनन् । यसैबिच लेखनाथवासीको गुनासो के भने महानगरपालिका उही तर, पानीका लागि लेखनाथवासीलाई धेरै महसुल किन ?

हो, साविक पोखरातिर खानेपानीको न्यूनतम १० युनिट बराबर १ सय २० छ । साविक लेखनाथ नगर क्षेत्रमा १० युनिट बराबर २ सय २० रुपैयाँ छ । पुरानो पोखरातिर खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्छ भने लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्था लेखनाथतिर छ । दुई संस्थाबाट हुँदा थरीथरी मूल्य देखिएको छ । तर, खासमा खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी संघीय सरकारले महानगरपालिकालाई दिनुपर्छ । लिनका लागि महानगरपालिकाले पनि पहल गर्नुपर्छ ।

पहिलो त, महानगरपालिकाले दुवै संस्थालाई महसुल दरमा एक रुपमा कायम गर्न पहल गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । मेयर धनराज आचार्यले त्यसको पहल गर्ने आश्वासन भने दिएका छन् । उनको आश्वासन कार्यान्वयनमा आइदेओस् । सके त ग्रामीण र लेखनाथ क्षेत्रमा झन् सस्तो महसुल भइदिनु मनासिव हुन्छ । महानगरपालिकाले त्यसबाहेक सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।

अहिलेसम्म पोखराको ८० प्रतिशतमा मात्रै आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकीलाई पनि त्यसबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । आधारभूत खानेपानीको समेत पहुँच नहुनु महानगरपालिकाको बासिन्दाका लागि अन्याय हो । महानगरपालिका नामबाट भन्दा कामबाट हुनुपर्छ ।