प्रदेशहरु बनेपछि दोस्रो पटक चुनाव भएको छ । प्रदेशका नेतृत्व चयन प्रक्रिया जारी छ । सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा पद बाँडफाँट गरिसकेका छन् । संघमा भएका दलहरुकै भागबन्डामा प्रदेश सरकारहरु गठन हुँदै छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई संघकै इकाइको रुपमा पुष्टि गरेको छ । बारम्बार उठ्दै आएको प्रदेशको आवश्यकतामाथिको सबाल अझ टड्कारो बनेको छ ।

सोमबार गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्व सावित गर्न प्रयास गर्ने वाचा गरेका छन् । उनको भनाइले के पुष्टि गर्छ भने एक कार्यकाल पूरा हुँदा पनि प्रदेशले जनस्तरमा औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । संघमा बन्ने सत्ताका नयाँ गठबन्धनहरुसँगै प्रदेशका सरकारहरु परिवर्तन हुने गरेको देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारहरु प्रमुख पार्टीका केन्द्रका गठबन्धन अनुसार निर्देशित हुँदा प्रदेशको अधिकार र कार्यशैली कुष्ठित भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गठित प्रदेशसभा र अब बन्ने प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेको अनुभव गरिएको छ । यसकै आधारमा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको आवाज पनि उठ्न थालेका छन् ।संघीय संरचनालाई मन नपराउनेहरुले यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनै रहेका छन् ।

अबका प्रदेश सरकारहरुले ठीक ढंगले काम गर्न सके भने यसको औचित्य सावित हुनेछ । यसका लागि केन्द्र सरकार पनि सहयोगी एवं सकारात्मक बन्नुपर्छ । प्रदेश संरचनालाई यो राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्थान बनाइनु हुँदैन । केन्द्रले नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका विकास योजना हेर्ने र बाँकी विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने हो भने यसको महत्व निश्चितरुपमा बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचना विकास र समृद्धिका वाहक बन्न सक्छन् ।

विडम्बना अहिलेसम्म केन्द्रिकृत मानसिकता कायमै छ । स्थानीय तहहरुले सीमित अधिकार प्रयोग गर्न पाए पनि प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार तोकेको छ र साझा अधिकारको सूचीसमेत बनाएको छ । तर व्यवहारमा प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छैन । अहिले धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा संघीयता नयाँ प्रयोग हो । नेपाली समाजले केही आशा, भरोसा र विश्वासका साथ यसलाई स्वीकार गरेको हो । जनताका अपेक्षा र युगको आवाज सम्बोधन गर्दै अघि नबढे प्रदेश संरचनाको औचित्य सावित हुन सक्दैन । अघिल्लो कार्यकाल जस्तो यसपालि नयाँ भएकाले काम भएन भन्ने छुट रहँदैन ।