नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई कार्यकारी भन्दा समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् । त्यसको अलवा बनेका तथा कार्यकारी अधिकार नपाएका समन्वय समितिहरु विकास निर्माणको कामको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणमा सिमित छन् ।

समन्वय समितिलाई काम गर्नको सहजताको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ऐन बनाएर समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि प्रष्ट रुपमा किटान नहुँदासम्म समितिहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन ।

नेपालको संविधानको धारा २२०मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था तथा यसको काम कर्तव्य र अधिकार (धारा २२०को उपधारा ७)मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न जिससलाई नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाई दिनु पर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार (धारा २२०को धारा ७ (घ) अनुसार)पाएका प्रदेशहरुले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएका छैनन् ।

त्यति मात्र होइन प्रदेशहरुले समन्वय समितिलाई अधिकार र श्रोत साधन दिएका छैनन । जिससहरुले पहिलो कार्यकाल कानुन विना गुजारेका छन् । सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि बजेटको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पोखरामा भएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषद्ले नेपाल सरकार तथा सात वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्ले नेपाल सरकारको अनुगमन मुल्यांकन ऐनमा जिससको प्रष्ट भूमिका तोक्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । स्थानीय सरकारको मान्यता नपाएका जिससहरु प्रभाकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । कार्य सम्पादन गर्न स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था र संविधानमा व्यवस्था गरी सरकारको संरचनामा समन्वय समितिलाई नराख्दासम्म देखिने काम गर्न सक्दैनन् ।

त्यसको लागि संघीय र प्रदेश सरकारले समन्वय समितिको सञ्चालन व्यवस्थाको लागि स्पष्ट कानुन र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । संविधानको अनुसुची ८ मा भएको एकल अधिकार अन्तर्गत गाउँ सभा र नगरसभा सरह जिल्ला समन्वय समितिलाई कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

जिल्ला सभाले आफ्नो कानुन आफै बनाउने स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नु पर्छ । समितिलाई स्थानीयतहको अधिकार दिएर कानुनी संरचनामा राख्नु पर्छ । संविधानलाई संशोधन नगरेसम्म जिससले सरकारको छनक दिने गरी काम गर्न सक्दैन् । त्यसको लागि संविधानको संशोधन गरी जिल्ला सभालाई कानुन बनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।