आम जनताले तिरेको कर, राजश्व तथा उत्पदित बस्तुको निर्यातबाट संकलन हुने रकमबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ । कर तथा संकलित राजश्वबाट राज्यका निकायले जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै लोककल्याणकारी काम गर्छ । त्यस्तै निजामति जंगी लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि निश्चित तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन, निवृत्तिभरण लगायत व्यवस्था गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ ।

निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल,स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा,प्रदेश तथा स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको लागि दिइने तलब सेवा सुविधालाई हेरफेर तथा समय सापेक्ष बनाउने सवालमा बहस हुने गरेपनि सार्थक बन्न सकेको छैन ।

सबै सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको विद्यमान तलबमान सेवा सुविधा समय सापेक्ष रुपमा हेरफेर गर्नको लागि विभिन्न समयमा आयोग बनेका छन् । अहिले नेपाल सरकारले सेवआर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरेर पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग २०७९गठन गरेर काम थालेको छ ।

आयोगलाई सुझाव पेश गर्नको लागि छलफलपत्र तयार पारेर सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग परामर्श अन्तक्र्रिया भएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले सबै प्रदेश स्तरमा यस्तै कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगलाई बुझाउने तयारी समेत गरेको छ ।

सरकारी राजश्वमा ६० प्रतिशत नघट्ने गरी तलब सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । अहिलेको सन्दर्भमा विद्यमान तलबमान प्रयाप्त पनि छैन । वास्तविक लागतको मुल्यांकनको आधारमा तलब सुविधा दिने व्यवस्था गरे राम्रो हुने भएतापनि अहिलेसम्म वास्तविक लागतको अहिलेसम्म गणना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लेखा जोखा गरेर स्वचलित प्रणालीमा गएर तलबमान बृद्धि गरे सवभन्दा बढी व्यवहारिक हुन सक्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा कर्मचारीको तलब बढाउने वित्तिकै मंहगी बढ्छ । जसको कारण आम नागरिकले मार खेप्नु परेको छ । देशको आम्दानी नबढ्ने एकोहोरो तलब बढाउने हो भने प्रशासनिक खर्च बढ्छ । त्यसैले राज्यको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर तलब भत्तालाई समय सापेक्ष रुपमा सुधार गर्नु पर्छ । आन्तरिक खर्च कटौती, करको दायरा र राजश्व नबढाएसम्म तलब बृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सुशासन ऐन २०६४को पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरे सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नुका साथै तलबमान समेत बृद्धि हुन सक्छ । नेपालमा तलबमानको बारेमा २०३८/२०४०मा राजभण्डारी आयोगबाट सुरुवात भयो । वेला बखत शासकीय सुधार कार्यक्रम ल्याइयो । तर कुनैपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । ट्रेड युनियनको पहल कद्मीबाट कार्यान्वयन सम्भव पनि छ ।