२०७९ मंसिरको आम निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीले बहुमत नल्याएपछि मिलिजुली सरकारको विकल्प थिएन । तर दलहरु मिलीजुली नै भए पनि स्थिर सरकार दिने बाचा गर्दै थिए र स्वार्थ मिल्नेसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाउने कसरतमा थिए । तर, चुनावअघिको गठबन्धन पुस १०मा भत्कियो । संसदमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जसपा लगायत दलसँग मिलेर सरकार बनाए ।

तर उनले यो गठबन्धनलाई हनिमुन पिरियड पनि नपुग्दै भत्काउँदै प्रतिपक्ष कांग्रेससँग हातेमालो गर्ने गरी राष्ट्रपतिमा उसकै उम्मेदवारलाई समर्थन जनाउँदै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका छन् । त्यही कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्मासँगको २ वर्ष लामो तित्त सम्बन्ध बिर्सेर उनको साथ लिन युटर्न लिएका दाहालले फेरि कोल्टे फेरेका छन् ।

संघको दाहाल सरकारबाट राप्रपा बाहिरिइसकेको छ । रास्वपालाई गृहमन्त्री नदिएर दाहालले पहिल्यै बाहिर धकेलेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा भएको हलचलको परकम्प सबै प्रदेशहरुमा पर्ने निश्चित नै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताका लागि जोसँग र जतिखेर पनि सम्बन्ध गाँस्न र तोड्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रवृत्ति पटकपटक दोहोर्‍याउँदा राजनीतिमा धोका र बेइमानी प्रमुख हुन्छ, आदर्श, निष्ठा, सिद्धान्त र एजेन्डा गौण हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्, जुन सरासर गलतबाटो हो ।

आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजतन्त्रवादी राप्रपासँग पनि मिल्न सक्ने र उसले अत्तो थापेपछि पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिने निर्णय पनि दाहालले सत्ताकै लागि गरेका हुन् । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने दाहाल र ओलीबीचको समझदारी तोड्नु केवल ती दुई दलका शीर्ष नेतृत्वको टकरावमात्रै होइन । यसले पूर्णत नेपाली राजनीतिलाई चरम अस्थिर बनाइदिएको छ र जनतामा निराशा बढाएको छ ।

सरकारको मुल ध्यान देशका तमाम समस्या समाधानतिर हुनुपर्ने हो । तर सरकारमुली राजनीतिलाई खिचातानीकै खेल सिद्ध गर्न उद्दत भएका छन् । कसैको बहुमत नआउने र सरकार गठन गर्न मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई तिलान्जली दिने प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थामाथि अनिष्ट निम्त्याएको छ । तसर्थ यो अस्थिरता घातक छ । दलहरु सुध्रिएनन् भने जनताले जुनसुकै रुपमा पनि संघर्ष गर्न सक्छन् ।