पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठक सकिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्य योजनाबारे छलफल भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यले देखाएका विषय र प्रदेशका योजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो अलग हुन नहुने बताए ।

आवश्यकता आधारमा योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डाक्टर गिरधारी शर्माले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

उनले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.१७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार प्रदेशमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ६० प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेका सुनाए ।

बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा दीगो विकासको कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकनका सम्बन्धमा भएको संस्थागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो । दीगो विकासको लक्ष्य समिक्षा गरी प्रदेशका ८५ वटै पालिकालाई समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

दीगो विकासका सूचकहरु गरिबी, भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, लैगिक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइलाई जिम्मेवारी लिई कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सीता सुन्दासले मानव स्रोत विकासका लागि योजना बनाएर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने उल्लेख गरिन् ।

उनले दीर्घकालीन सोच राखेर दक्ष प्रविधिक जनशक्ति बढाउनुपर्ने सुनाइन । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न ढिलाइ असहज भइरहेको मन्त्री सुन्दासको अनुभव छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पछिल्लो तथ्यांकले शिक्षा नकारात्मक सूचक देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङले राजनीति अस्थिरभन्दा नीति योजनाको कार्यन्वयन कमजोर बनेको बताए । मन्त्री गुरुङले प्रदेशमा ६ प्रतिशतमात्रै कृषि जमिन भएकाले बजारीकरण प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेले विषयगत कार्यालयहरुको उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको बताए ।