काठमाडौं ।
पैसा नभएर अवकास कर्मचारीको पेन्सन रोकेको सरकारले बहालवाला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सोमबार २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । यसबाहेक पुरानो ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण नवीकरण पनि गर्दैछ । तत्काल तिर्ने अवस्था नभएकाले उसले नवीकरण गर्न खोजेको हो ।

सरकारले २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनेमार्फत ५ अर्ब, १८२ दिनेमार्फत ६ अर्ब र ३६४ दिनेमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने छ । २८ दिने अवधिको ५ अर्ब र ९१ दिने अवधिको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नवीकरण गर्दैछ ।

अघिल्लोपटक २८ दिनेको ब्याज ८.३३ प्रतिशत, ९१ दिनेको ९.६३ प्रतिशत, १८२ दिनेको ९.६५ प्रतिशत र ३६४ दिने ९.५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।

सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनै सकस पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथै वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यअनुसार परिचालन नभएकाले सरकारी कोषमा दबाब परेको बताउँछन् । सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन परेका अर्थका ती सहसचिवको भनाइ छ ।

गत ०७९ साउनदेखि चैत्रसम्मको अबस्थालाई हेर्ने हो भने आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । सोही कारण हो सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सकस पर्न थालेको छ । सरकारले समयमा भुक्तानी पठाउन नसक्दा झण्डै २२ हजार शिक्षकले पेन्सन पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारसँग पैसा नभएपछि यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन रोकेको थियो । चैत अन्तिम सातादेखि सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि भन्दै पेन्सन पाकेका कर्मचारीको उपदान, औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम समेत रोकेको अर्थका ती अधिकारी बताउँछन् ।

अहिलेकै झैं राजस्व संकलनको संकुचन बढ्दै गए सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन समेत सकस पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।