पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट ३ संस्थालाई २ करोड ९२ लाख ५७ हजार अनुदान दियो । मन्त्रालयले आव २०७८/७९ मा पनि सोही संस्थालाई चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट ५९ लाख १ हजार र यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमबाट ४५ लाख ७५ हजार अनुदान दियो ।

सोही मन्त्रालयले सोही आवमा लमजुङको एक संस्थालाई चामल प्रशोधन कार्यका लागि संरचना निर्माण तथा मेसिनरी खरिद गर्न ६ लाख ९५ हजार अनुदान दियो । कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङबाट धान ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत सोही संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । जुन कार्यविधि विपरीत हो ।

एउटै संस्थालाई फरक फरक कार्यक्रमबाट अनुदान बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ (३) मा एउटै कामका लागि एकभन्दा बढी कार्यालयबाट अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ ।

तर, सीमित व्यक्ति तथा संस्था मात्र लाभान्वित हुने तथा आयको असमान वितरण हुने गरी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरेको हो । हरेक वर्ष एउटै व्यक्ति तथा संस्था मात्र लाभान्वित हुने नभई समग्रतालाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महालेखा परीक्षकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुदानमा पनि अनुगमन नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले कोल्ड स्टोर निर्माण, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना र पशु कल्याण कार्यक्रममा ५ संस्थालाई १६ लाख ८८ हजार अनुदान दिएकोमा अनुदानको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको देखिँदैन ।

अनुदानको अनुगमन बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा ३७ मा आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत विगतमा दिएका अनुदानको प्रभावकारिता र कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाइएकाले यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।