पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट स्थानीय तहलाई दिने अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ व्यय अनुमान विवरणमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलले संसदमा बाचन गरेको बजेट वतव्यमा भने त्यसभन्दा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ कम थियो । बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा भने २ अर्ब १० करोड ५५ लाख नै उल्लेख छ ।

यही विषयले बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक तातियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र अर्काे विपक्षी दल राप्रपाले अंकको तलमाथि र बजेटका कार्यक्रम चुहिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरे ।

प्रदेश सभा सदस्यले पाउन नसकेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेडबुक) चुहिएको भनेर विपक्षीले आपत्ति जनाएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले योजना र विनियोजित रकम उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेको भनेर एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सदन अगाडि नबढ्ने बताए । उनले अंक सच्च्याउन आग्रह गर्दै र गोपिनियता चुहावटबारे छानबिन माग गरेका थिए ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान व्यय अनुमान पुस्तिकामा २ अर्ब १० करोड ५५ लाख, त बजेट वक्तव्यमा भने २ करोड ३० लाख कम

प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेपछि बैठक सभामुख कृष्ण धितालले स्थगित गरेका थिए । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्राविधिक कारणले समावेश गर्न छुटेको भन्दै गल्ती सच्च्याउने प्रतिबद्धता जनाएएपछि गण्डकी प्रदेश सभा सुचारु भएको थियो ।

केही समयको स्थगनपछि फेरि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री आलेमगरले सूचना चुहावट भएको भए र त्यसलाई छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्राविधिक कारणले बजेट पुस्तिका र व्यय अनुमान पुस्तिकामा अनुदानको रकम फरक परेको अर्थमन्त्री आलेमगरले प्रदेश सभामा बताएका थिए ।

आफूहरुको त्रुटि औंल्याएको र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको भन्दै अर्थमन्त्री आलेले प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद दिए । अनुदानबाहेक योजना नभए छानबिन गर्ने र सूचना चुहावट भएको पाइए कारबाही गर्ने अर्थमन्त्रीले आलेले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री आलेमगरले सामाजिक सञ्जालमा बजेट अंकसहित आएका भनिएका योजना पालिकालाई अनुदानमा दिइने रकममा परेका योजना हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक आयोजना, ससर्त र विशेष आयोजना अनुदान स्थानीय तहबाटै पास गरेर उहाँहरुले विभिन्न शीर्षकमा योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु हुने रहेछ । त्यही शीर्षकको हुन् कि होइनन् स्पष्ट छैन ।’

त्रुटि औंल्याएको र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको भन्दै अर्थमन्त्री आलेले प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद दिए

प्रतिपक्षीले उठाएका विषय आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले सम्बोधन गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जुटेपछि बैठक सुरु भएको हो । प्रदेश सभामा बुधबारदेखि अर्थमन्त्रीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री आलेले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको आम्दानीमा संघ सरकारबाट ससर्ततर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरकतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।