सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
कृषियोग्य जमिनलाई आफू खुसी प्लटिङ गर्ने र घडेरीमा परिणत गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसैको प्रतिफल हो, कृषियोग्य भूमिको संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । बजार क्षेत्रमा अवैध प्लटिङ गर्ने धन्दा बढ्दो छ । सोही अवैध प्लटिङलाई रोक्न पोखरा महानगरपालिकाले दण्ड जरिवाना तोक्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको हो । महानगरले अनुमति नलिई प्लटिङ गर्नेसँग १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको हो ।

महानगरको १३ औं नगरसभा बैठकमा आइतबार उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा अवैध प्लटिङ गर्नेलाई जरिवाना लिने उल्लेख छ । उपमेयर गुरुङले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची १८ को दफा १६ मा भनिएको छ, ‘अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा ५ रोपनीसम्म १ लाख र पाँच रोपनी भन्दामाथि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर रकम लिइनेछ ।’

माइकिङ गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे महानगरले पहिलोपटक १ हजार र दोस्रोपटकमा ५ हजारसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने

Advertisement

महानगरले माइकिङ गरी व्यवसाय गरे जरिवाना लिने व्यवस्था पनि गरेको छ । माइकिङ गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे महानगरले पहिलोपटक एक हजार र दोस्रोपटकमा ५ हजारसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

महानगरभित्र कार्टुन, डोकोमा व्यवसाय गरेमा पनि महानगरले जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ । ‘निषेधित क्षेत्रमा फलफूल, ठेलागाडा, तरकारी, घुम्ती पसल, प्रचार बोर्ड र अन्य साना व्यापार व्यवसाय गरे सामान जफत गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

निषेधित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री राखे महानगरले १० हजारसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा महानगरभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरु अनुमतिविना उत्खनन् गरे जरिवानादेखि सामान जफत गर्ने उल्लेख छ । मेसिनरी औजार तथा जेसिभी सार्वजनिक जग्गामा प्रयोग गरे ५० हजार जरिवाना लिने महानगरले व्यवस्था गरको हो ।

प्राकृतिक स्रोतहरु भएको व्यक्तिगत जग्गा उत्खनन् गरे पनि महानगरले जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ । ‘मेसिनरी औजार तथा जेसिभी व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग गरेमा ट्रक, ट्रिप्पर र ट्याक्टर प्रयोग गरेमा १२ हजारदेखि ५० हजारसम्म लाग्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कागजातविना प्राकृतिकजन्य सामानहरु ढुवानी गरे पनि १२ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।’ प्राकृतिजन्य सामानहरुको ढुवानी र उत्खनन् तथा निकासी जुनसुकै सवारी साधन प्रयोग गरेमा पटकेको दर रेट लागु हुने उल्लेख छ ।

महानगरभित्र नक्सापास स्वीकृत नगरी घर बनाए जरिवाना लिने व्यवस्था विधेयकमा छ । आरसिसी घरको १० रुपैयाँ प्रतिवर्गफुट र ब्लक ढुंगा र माटोको जोडाइमा बनेको संरचनाको ७ रुपैयाँ प्रतिवर्गफुट लिने व्यवस्था गरेको हो । यसरी बनाएको घरमा नक्सापास गरेको २ वर्षभित्र नवीकरण गर्न आए नक्सापास दस्तुरको १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरभित्र निर्माणसम्बन्धी कार्यमा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरे दैनिक म्याद थप नभएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम जरिवाना लिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सहकारीहरुले बुझाउनुपर्ने विवरण तोकिएको समयमा नबुझाए जरिवाना तथा कारबाही गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको हो ।

सामाजिक संघ संस्थाहरुको नविकरण गर्न समयमा नआएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ । नक्सा डिजाइन कन्सल्टेन्टहरुलाई पहिलोपटक गल्ती फेला पारे २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको हो ।

महानगरले ठेक्कामा दिएको कामहरुको तोकिएको समयमा बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम दाखिला नगरे दाखिला गर्न बाँकी रकमको मासिक ३ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । करसम्बिन्ध झुटो विवरण दाखिला गरे पनि कर रकमको ५० प्रतिशत बराबर जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा पास गरी अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरे १० हजारसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । महानगरले उल्लेखित बाहेक अन्य विषयका हकमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम जरिवाना लिने उल्लेख छ ।