पोखरा ।
विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नपाएका युवा, युवतीलाई लक्ष्य गरी संघीय सरकारले अनौपचारिक शिक्षातर्फको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमी भक्तपुरले अनौपचारिक शिक्षाका लागि तह १ (कक्षा १ देखि ३) तह २ (कक्षा ३ देखि ६)को पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बताए ।

उनले नेपालमा औपचारिक शिक्षा लिन नपाएका ३५ प्रतिशत युवा, युवतीलाई दीक्षित गर्न पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गरेको बताए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कास्कीले मंगलबार आयोजना गरेको अनौपचारिक शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाईका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा निर्देशक ढकालले तह ३ (कक्षा ६देखि ८) तह ४ (कक्षा ९ र १०) र तह ५ (पलस टु)को पाठ्यक्रम तयारीको क्रममा रहेको बताए ।

‘समुदायमा ३५ प्रतिशत युवायुवती शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएर बेरोजजार बस्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुका लागि सिकाईका विधिलाई सधै खुला गर्नु पर्छ । सबैले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको अवस्थामा अनौपचारिक शिक्षाको ढोका खोल्नु पर्छ ।’

शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याएर सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्न सम्भव भएको दाबी

उनले २०८० वैशाखदेखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत गरेर अनौपचारिक शिक्षातर्फको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरेको उल्लेख गरे । उनले सबै व्यक्तिलाई साक्षर बनाएपछि औपचारिक शिक्षाको काम निरन्तर भएको बताए । उनले अनौपचारिक शिक्षा जीवनभर चल्ने सिकाई भएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक रुपमा रुपमा गरेको ज्ञान सीप र दक्षतालाई परीक्षण गर्न लागि संरचना बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । २५ प्रतिशत उमेर अवधि औपचारिक शिक्षाका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले ७५ प्रतिशत अनौपचारिक सिकाई अवधि भएको बताए । उनले औपचारिक तथा आजीवन सिकाईको लागि सरकारले शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

उनले तह तीनको शिक्षा हासिल नगरे राज्यबाट कुनै सेवा, सुविधा नपाउने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । अनौपचारिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको मुल ढाँचा तयार पारेको जानकारी दिँदै उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा बीचको विभेद नहोस् भनेर तह निर्धारण गरिएको उल्लेख गरे ।

गण्डकीकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले नेपालमा धेरैजसोले अभिभावकबाट अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण गरेको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षालाई सीपमूलक र जीवन उपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनौपचारिक शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरिन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले विद्यालय उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तह अनुसारको शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालको शिक्षा र सीपलाई श्रमसँग जोड्नुपर्ने विचार राखे । कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले औपचारिक शिक्षाबाट आवश्यक भएको बताए ।

मानिसले औपचारिक शिक्षा लिने अवधि उमेरको २५ प्रतिशतमात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी ७५ प्रतिशत अवधिका लागि मानिसलाई अनौपचारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष पहाडीले शिक्षा क्षेत्रको बजेट २५ प्रतिशत बनाउन माग गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क सम्भव भएको दाबी गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कास्कीसँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु राजकुमारी भुजेल, नन्दकला नेपाली, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल गण्डकी प्रदेशका पूर्व संयोजक इन्दिरा पौडेल, कास्कीका अध्यक्ष शिवराज शर्मा सुवेदी लगायतले अनौपचारिक शिक्षाका बारेमा बोलेका थिए ।