गण्डकी ।
६ वर्षअघि निर्माण घोषणा भएका यहाँका २ औद्यागिक क्षेत्रका लागि अझै जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको योजना जग्गाकै कारण सुस्ताएको छ । पुरानै आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला सरकारले गोरखामा अर्को औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषित औद्योगिक क्षेत्र गतिहीन बनेपछि जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ ।

जग्गा प्राप्तिको झमेलाले आयोजना नै अन्योलमा परेका छन् । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा व्यवस्थापनका लागि गरेको पहल निरर्थक बन्दै आएको छ । मन्त्रालयको उद्योग वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले आफूहरु संघीय वन मन्त्रालयसहित संघ सरकारको निर्णय कुरेर बसेको सुनाए । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ’, उनी भन्छन्, ‘वन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो भने औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको काम अघि बढ्छ ।’

जग्गा व्यवस्थापनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापासहित मन्त्रालयका पदाधिकारीले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेटघाट गरेका थिए । महाशाखा प्रमुख आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जग्गा दिने प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन मातहातको मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको सुनाए । मन्त्रालयले पुँडीटारमा ५४ करोड र लोकाहाखोलामा ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारिसकेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकीन भइसकेकाले अब संघ सरकारको निर्णयको पखाइमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव ६ महिनाअघि नै संघमा पठाएको थियो । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ ।

जग्गा प्राप्ति भएपछि पुँडीटारमा ४ हजार ५ सय रोपनी र लोकाहाखोलामा १ सय ४१ बिगाहामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा ३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी ९ को केही भू–भागलाई समेट्छ । लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती १ र देवचुली १० मा स्थापना हुन लागेको हो । पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ । जग्गाको नापजाँच र स्रेस्ता कायम भइसकेको पोखरा ३३ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जनाए ।

वडाध्यक्ष अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘औद्यागिक क्षेत्र बनाउने निर्णय ६ वर्षअघि भए पनि जग्गामै अल्झेर बसेको थियो, अब काम अघि बढ्ने आशा जागेको छ’, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘ठूला र गौरवका आयोजनालाई जग्गा दिन संघ सरकारले आनाकानी गर्नु हुँदैन ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिन लागिपरेको उल्लेख गरे । ‘प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतसँग भेटेर जग्गाको विषयमा कुरा राखेका छौँ, जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ’, उनी भन्छन् ।

घोषणा भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्नु दुःखद् रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २ औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले जग्गा भएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । उद्योग ग्राममा बजेट खर्च गर्न नसकेर गतवर्ष कतिपय स्थानीय तहले बजेट फिर्ता गरेका थिए ।

मन्त्रालयले गत आवमा विभिन्न जिल्लाका १० उद्योग ग्रामका लागि १० लाखका दरले बजेट दिएको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन छन् ।