पोखरा ।
केन्द्र र प्रदेशमा बनेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुका प्राज्ञहरु शनिबार पोखरामा भेला भए । कार्यसम्पादन अनुभव, आपसी सहकार्य, साझा समस्या पहिचान र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि भएको भेलाले १० बुँदे ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०’ जारी गरेको छ ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भेलामा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरु सहभागी थिए ।

उनीहरुले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुने गरी राज्यले मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरुको मर्यादाक्रम अन्य निकायहरुको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ ।’

बारम्बार मर्यादाक्रम परिवर्तन गर्नुभन्दा प्राज्ञहरुलाई मर्यादाक्रममै नराख्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले प्राज्ञिक क्षेत्रको मर्यादालाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको तीतो अनुभव सुनाए । उनले दोहोरो सुविधा लिने प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरुको सुविधा कटौती गर्न नयाँ समिति लागिपरेको जनाउनुभयो ।

कुलपति राई भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान त उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने थालो हो । दोहोरो सुविधा लिनुभएको भए स्वघोषणा गर्न अनुरोध पत्र पठाएका थियौँ । उहाँहरुले उल्टै रिट पो हाल्नुभएछ ।’ गत फागन ४ गते गठन भएको प्रतिष्ठानको फागुन ११ गते भएको पहिलो बैठकले दोहोरो सुविधा लिने आजीवन सदस्यहरुको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुलपति प्राज्ञिक संस्थाको प्रधानमन्त्रीसरह नै हुने तर्क गरे । उनी भन्छन्, ‘अब केन्द्रका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिष्ठानले अरु सबै काम गर्ने हुनुपर्छ । संघीयता भनेको र हामीले ल्याउन खोजेकै कुरा त्यही हो ।’

कुलपति राईले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अब अनुसन्धानमूलक र अरु प्रकाशन गृहले छाप्न नसक्ने कृतिमात्र प्रकाशन गर्ने जनाए । उनी भन्छन्, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रकाशन गृह होइन । अनावश्यक कृति अब हामी छाप्दैनौँ । छापिनैपर्ने र अरुले छाप्न नसक्ने खालका कृतिमात्र छाप्छौँ ।’

अघिल्लो टिमले सयौं अनावश्यक कृति प्रकाशन गरेको र ४ सयभन्दा बढी पाण्डुलिपि स्वीकृत गरेर छाड्दा अप्ठेरो परेको उनले सुनाए । राई भन्छन्, ‘अघिल्लो टिमको अविछिन्न उत्तराधिकारी हुनुपर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुःख यही भएको छ ।’

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले संघका प्रतिष्ठानहरु पुरानै ऐन अनुसार बनेकाले नयाँ ऐन बनाउन आग्रह गरे । उनले प्रतिष्ठानहरुलाई जनस्तरमा पुर्‍याउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिष्ठानबीच सहकार्य अत्यावश्यक भएको जनाए ।

घोषणापत्रमा संस्कृति नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राज्यका तीनै तहका प्राज्ञिक संरचनाबीचमा एकरुपता कायम गराउन पहल गर्ने निष्कर्षसमेत भेलाले निकालेको छ । घोषणपत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसमेत माग गरिएको छ । बजेट बढाउनसमेत प्रतिष्ठानहरुले आग्रह गरेका छन् । ‘अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायत प्राज्ञिक कार्य गर्न यथोचित बजेटको व्यवस्थाको साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

शनिबार भएको भेलाबाट तयार भएको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट कटौती गर्दा पुराना र महत्वपूर्ण कामलाई नै निरन्तरता दिनै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । शुक्रबार प्रतिष्ठानहरुको भेलामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने काममा दोहोरोपना हुन नहुने औंल्याउँदै बजेटकै कारण गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने गतिविधिमा अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।