दिन दहाडै खुँडा हानेर मान्छे मारेका नेपालगन्जका योगराज ढकाल (रिगल)लाई सरकारले कैद छुट र माफी मिनाहा गर्‍यो । संविधान दिवसका दिन उनी छुटेनन् मात्रै अबिरजात्रै गरे । त्यसबाट सरकारले मान्छे मार्ने गम्भीर र जघन्य अपराधीलाई पनि छोड्छ र पीडित निमुखा मान्छेलाई हेप्छ भन्ने सन्देश गएको छ । हो, यही विषयको बहस अहिले राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको छ । चालचलन असल भएको कैदीलाई छुट कैद र माफी मिनाहाको कानुनी व्यवस्था नभएको होइन । तर क्रूर हत्यामा चाहिँ माफी मिनाहा हुन्न भन्नै नै फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था छ । तर सरकारले रिगलले गरेको हत्यालाई सामान्य मान्यो र छोड्यो । कारण उनको अपराधलाई सामान्य मान्नुमात्रै थिएन, त्यसमा राजनीति जोडिएको थियो । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसको उनी कार्यकर्ता हुनु र कांग्रेसकै भरले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिरहनुले त्यो निर्णयमा काम गरेको छ ।

राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नेलाई छुट दिएर सरकारले कानुनीराजको बदख्वाइँ गरेको छ । मुलुकमा दण्डहीनता बढाउन झन् बढी प्रश्रय दिएको छ । अपराध गरे पनि हुन्छ, राजनीतिक पहुँच छ भने छुटिहालिन्छ भन्ने सन्देश दिएर अपराधीको मनोबल बढाउने अनि पीडितको गिराउने काम सरकारले गरेको छ । सरकार भनेको निमुखा नागरिकका लागि हुनुपर्छ । राज्यको प्रमुख काम भनेको नागरिकको सुरक्षा र न्याय हो । त्यसैमा गम्भीर गल्ती सरकारबाट भएको छ । त्यसकै विरुद्ध अहिले भारती मानन्धर सर्वाेच्च अदालतमा समेत अनसन बस्न पुगिन्, जसको श्रीमान् त्यही रिगल भनिने अपराधीबाट मारिएका थिए ।

अपराधीलाई सधैं जेलमा कोचिरहनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि उसलाई अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गर्न लगाउनुपर्छ । झन् गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि छुट र माफी मिनाहा भयो भने त्यसले समाजमा झन् अपराध बढाउन मद्दत गर्छ । सरकारमा बसेपछि जसलाई खुँडा हाने पनि हुने र मान्छे मारे पनि हुने भन्ने गलत सन्देश दिएर सरकारले आफ्नो लोकप्रियतामात्रै घटाएको होइन राज्य संयन्त्रप्रति नै नागरिकको वितृष्णा बढाएको छ । आस्था घटाएको छ । जुन देशमा अपराधीलाई छुट हुन्छ, त्यो देशको नागरिक सुरक्षित हुँदैन । त्यस्ता अपराधीलाई छोडेर आफ्नो कुर्ची सुरक्षित बनाउँछु भन्नु नै अपराध गर्नु हो, जसमा सरकारबाट गम्भीर भूल भएको छ । यसलाई सच्च्याएर सरकारले दण्डहीनता होइन कानुनीराज मुलुकमा छ र हुन्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।