एक दशक चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य लगत्तै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्न रहेको छ । राष्ट्र संघको नियोग अन्मिनले नेपालमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म सेनाको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने सन्दर्भमा चासो व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा आएका महासचिव गुटेरेसले पीडित, परिवार र समुदायहरूमा शान्ति ल्याउन संक्रमणकालीन न्यायले सघाउनै पर्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेटघाट गरपछि महासचिव गुटरेसले संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सर्वोच्च अदालतका आदेश र पीडितका आवश्यकता समेटिने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु हुने गरी प्रक्रिया विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सघाउन तत्पर बताए । सन २००८ मा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव वान कि मुन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । महासचिव वान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेको लगत्तै नेपालका शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय महासभामा जानुअघि र गुटेरस नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि विपक्षी दलसँग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा साझा सहमति बनाउने प्रयासहरू गरेका थिए । सो विषयका ठोस प्रगति हुन सकेको देखिदैन । गुटरेसको नेपाल भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन तत्कालको लागि सहयोगी बन्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरूपण अनि बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिनको विषयलाई राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बारम्बार उठाउने गरेका छन् । त्यसमा राष्ट्रसंघले विपक्षी दल तथा पीडित पक्ष सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति खोजिरहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकाय शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन ढिला गर्नु हुदैन ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंगो लगाउने भनिएकोमा १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो मामिला टुंगिन सकेको छैन ।
सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी संकलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको ’बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । यससम्बन्धी पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए । पीडितहरूले न्याय नपाइने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् ।