पोखरा ।
पारिवारिक माया, प्रेम र सद्भावबाट टाढा हुँदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरु बढ्दै गइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा दीपेश घिमिरेले पछिल्लो समय गरेको एक अध्ययनले पारिवारिक माया ममताबाट टाढा हुँदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरु बढ्दै गइरहेको तथ्यांक बढिरहेको जानकारी दिए ।

उनले मानसिक समस्या भएका बिरामीले संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक हकबाट पनि बञ्चित हुँदै गएका तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । पोखरामा हालै कोसिस नेपाल, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र इन्सेक गण्डकीले आयोजना गरेको छलफलमा उनले विविध जानकारी पस्किए ।

‘हामीहरुले अपांगता भएका र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुसँग पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यो प्रतिवेदनले उहाँहरुले निर्वाचनमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पनि नपाउनुभएको तथ्यांक छ,’ घिमिरेले भने । अपांगता भएकाहरुमध्ये ६३ प्रतिशतले निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएको उनले सुनाए ।

सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र अपांगता भएकाको उत्थानमा जोड दिएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न सेक्टरमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको साथ सपोर्र्टले गण्डकी प्रदेशमा मनोस्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई परामर्श गर्न सचेतना कार्यक्रम समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।’

मानसिक स्वास्थ्य समस्या र बैद्धिक अपांगता भएकाहरुका उपचार र पहिचानमै समस्या

Advertisement

मानव सेवा आश्रमका कास्की संयोजक सदीश पुनले आश्रममा आइपुगेका सडक मानवहरुलाई बजेट अभावले औषधी उपचार गर्न कठिन भएको सुनाए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आश्रममा भएकाहरुका लागि प्रतिव्यक्ति दिनको १ सय रुपैयाँ सुरु गरे पनि त्यो नपाउँदा आश्रमको अवस्था निकै जटिल छ,’ उनले भने, ‘आश्रममा आइपुग्नुभएका व्यक्तिको परिवारले दायित्व नलिइदिने । त्यो माया ममता हेरचाहकै करणले सडक मावनको तथ्यांक बढ्दो छ ।’ सडक मानव प्रेमका भोको रहेको उनले सुनाए । ‘आश्रममा आइपुगेकाहरुलाई पुनःस्थापना गरेर परिवारको जिम्मा लगाउँदा पनि त्यो प्रेम नपाउँदा पुन सडकमा आउनुपरेको व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले सुनाए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले अपांगता र मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘मानव अधिकारका पक्षमा काम गर्दै गर्दा धेरै समस्या पहिचान भएका छन् । तीमध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या र बैद्धिक अपांगता भएकाहरुका उपचार र पहिचानमै समस्या देखिएको छ । यी समस्यालाई समाधान गर्न मुख्य परिवार, चिकित्सक र समाजले धेरै भन्दा धेरै सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । राज्यले यता तिर लगानी बढाउनुपर्ने मलाई लाग्छ,’ प्रमुख खकुरेलले भने ।

मानसिक समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसके सभ्य समाज निर्माण गर्न नसकिने उनले सुनाए । कार्यक्रम संयोजक कोसिस नेपालकी थमकुमारी कुँवरले कार्यक्रमको बारेमा स्पष्ट पारेकी थिइन् । कोसिसका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले कोसिसले गरेका कामलाई भिडिओ मार्फत प्रस्तुत गरे ।

गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्काले सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पूरा गर्दा धेरै समस्याका समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘राज्यको सही नीति हुनुप¥यो । सडक मानव भएका, अपांगता भएकाहरुलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यो नीति राज्यले लिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मोहन काफ्लेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायहरुलाई मानवअधिकाका पक्षमा काम गर्न परिपत्र गरेको सुनाए ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भरत खत्रीले अस्पतालले चाहेर पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको सुनाए । उनले अस्पतालको क्षमता ५ सय बेडका भएपनि दैनिक १५ सयभन्दा बढीलाई सेवा दिनुपर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । ‘सबै चिज आफैं गर्छु भनेर पनि नहुँदो रैछ । हाम्रो अस्पतालको क्षमता ५ सय बेडको हो तर, दैनिक १५ सयभन्दा बढीको चाप हुन्छ । त्यो करणले पनि मैले काम गर्न सकेको छैन । तर, मेरो कार्यकालमा मैले केही गोल लिएको छु त्यो पूरा गर्छु,’ उनले भने । राज्यले सही नीति नलिँदा अस्पतालमा केही वर्षदेखि भवन निर्माण अलपत्र परेको उनको गुनासो छ ।

‘एउटा ठेकेदारले १०/१२ ठाउँमा ठेक्का लिन्छ । अनि लिएको काम कसरी समयमा पूरा गर्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन सचिव शम्भु रेग्मी, स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्री आचार्य लगायत सहभागी थिए ।