जोमसोम ।
उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट सरकारले २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । सन् २०२३ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म ३ हजार ४ सय ८७ विदेशीले उपल्लो मुस्ता भ्रमण गर्दा उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।
पर्यटन शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङमा विशेष र भिआइपी पर्यटकबाहेक सामान्य स्तरका विदेशी पर्यटक जाँदै छन् । सन् २०२३ मा ३ हजार ४ सय ८४ जना विदेशी पर्यटकबाट १७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर संकलन भएको हो ।

सन् २०२३ को जनवरीमा ७, फ्रेब्रअरीमा २३, मार्चमा १ सय ६२, अप्रिलमा ४ सय २५, मेमा ७ सय १२, जुनमा १ सय ४९, जुलाईमा १ सय ८८, अगस्टमा २ सय ७८, सेप्टेम्बरमा ४ सय ७, अक्टोबरमा ८ सय ३०, नोभेम्बरमा २ सय ८० र डिसेम्बरमा २३ विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले जनाएको छ ।

चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । उपल्लो मुस्ताङलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा लिने गरिएको छ । चीनमा सांस्कृतिक विद्रोह हुँदा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै खम्बाहरुले चीन विरोधी गतिविधि गरेपछि उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सन् २००० मा तिब्तीयन भिक्षु कर्मापा लामा उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै भारत छिरेपछि चीनले कोरला नाकामा तारबार लगाएको हो । खम्पा विद्रोहअघि उनीहरुले मुस्ताङमै बसेर चीन विरोधी गर्ने गरेका थिए ।

सरकारले दुई देशबीचको सुरक्षा नखल्बलियो भन्ने उद्देश्यले उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । यसै कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभागबाट सो क्षेत्रमा जान पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ ।

उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्र भएकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने ४ प्रतिशतमात्र विदेशी त्यहाँ जान्छन्

Advertisement

अध्यागमन विभागलाई उपल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रस्थान गर्न प्रत्येक विदेशी पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेश अनुमति स्वरुप ५ सय डलर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रवेश अनुमती लिएका पर्यटकले १० दिन कटेपछि दैनिक ५० डलरका हिसाबले अध्यागमन विभागमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको प्रवेश अनुमती नलिई अवैध ढंगले उपल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रियाअघि बढाउने गरेको छ ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रदेखि माथिल्लो क्षेत्र निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । संवेदनशील क्षेत्रमा सूचिकृत उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्रमा रहेकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्नेमध्ये सालाखाला प्रतिशतमात्र विदेशी उपल्लो मुस्ताङ जाने गरेको एक्यापको तथ्यांकले देखाउँछ । २०२३ मा यो प्रतिशत ४.२९ छ । सरकारको चर्को रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकीय आवागमनका हिसाबले पछि परेको भन्दै सो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

उनीहरुले उपल्लो मुस्ताङलाई नियन्त्रित क्षेत्रबाट हटाएर सबैका लागि फुकुवा गर्नु पर्ने मागसमेत राख्दै आएका छन् । चालु वर्षमा मुस्ताङ आएका बेला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई अलग अलग ज्ञापनपत्र पेश गदै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेका थिए ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ३ को ६ वटा गाउँ र सोही पालिकाको वडा ५ को साङ्ता गाउँलाई निषेधित क्षेत्रबाट फुकुवा गर्न गृह मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।

एक्यापले उठायो १२ करोड ७८ लाख

सन् २०२३ मा ९० हजार ३ सय ५६ विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप)ले परमिट शुल्कवापत १२ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो हालसम्म एक्यापले उठाएको परमिट वापतको ठूलो रकम हो ।

एक्यापले संकलन गरेको रकममध्ये १३ प्रतिशत सरकारलाई भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परमिटवापत उठेको शुल्कको १ करोड ६६ लाख २४ हजार सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०२३ मा सार्क राष्ट्रका ७२ हजार १ सय ९७ जनाले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा ७ करोड २१ लाख ९७ हजार परमिट शुल्क उठेको छ । जसमध्ये एक्यापको इपी काउन्टरमा परमिट नलिई सिधै मुस्ताङ आएका ९ सय २५ जनाले ९ लाख २५ हजार जरिवाना शुल्क एक्यापलाई बुझाएका थिए ।

सन् २०२३ मा सार्कबाहेक तेस्रो मुलुकका १८ हजार १ सय ६६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा परमिट वापतको शुल्क ५ करोड ४४ लाख ९८ लाख संकलन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ८५ जना विदेशी पर्यटकले बिना परमिट मुस्ताङ आउँदा २ लाख ६७ हजार जरिवाना एक्यापलाई बुझाएका थिए । सन् २०२३ मा लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङ हुँदै १० हजार ९६ जनाले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा भ्रमण गर्दा सार्क राष्ट्रका पर्यटकले १ हजार र तेस्रो मुुलुकका विदेशी पर्यटकले ३ हजार रुपैयाँ परमिट वापतको शुल्क एक्यापको इपी काउन्टरमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

कार्यालय प्रमुख रेग्मीका अनुसार उक्त प्रावधान सरकारको निर्णय अन्तर्गत भएको र एक्यापले संकलन गर्ने रकम संरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा खर्च हुने उल्लेख गरे । एक्यापले संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा जैविक विविधिता लगायतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा योगदान दिने गरेको प्रष्ट्याए ।