पोखरा आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न पक्षमाथि चर्को आक्रोश पोखे । विशेषगरी राज्यलाई लुट्ने काममा संलग्न भएकाहरुविरुद्ध कारवाही चलाउँदा दबाब आउने गरेकोमा उनको आक्रोश थियो । राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी र कर्मचारी पक्राउ पर्दा दबाब आउने गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले खुलाएका थिए । उनको प्रश्न थियो, यी तीन क्षेत्रलाई नचलाउने हो भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारवाही कसलाई गर्ने ? उनको यस्तो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । किनकि बिहीबारमात्रै ठूला उद्योगी अरुण चौधरीसहित तीन जना पक्राउ परेका थिए ।

बासबारी जग्गा हिनामिहनाको आरोपमा अरुण पक्राउ परेपछि उनका दाजु एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले शुक्रबार चर्को आपत्ति जनाएका थिए । विनोद चौधरी नेपालकै धनी व्यक्ति हुन् भने अहिले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक विभाग प्रमुख हुन् । संविधानसभाका बेला उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद थिए । आफ्नो लाभका लागि दल परिवर्तन गर्ने र पद लिइरहने प्रवृत्ति नेपालका लागि नौलो होइन ।

सांसद विनोद चौधरीले शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत भाइ अरुण पक्राउ परेकोमा चर्को आपत्ति जनाएका थिए । सांसद विनोदको आपत्तिमात्रै नभएर अरुण पक्राउ परेपछि शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता बाक्लिनुलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न बेला बेलामा जाने गरेका छन् । भुटानी शरणार्थी काण्डमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि ओलीको दौडधूप निकै देखिएको थियो ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दौडधूप पनि उस्तै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्तामात्रै नभएर अनौपचारिक संवादसमेत भइरहेको देखिन्छ । शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विषयवस्तुमाथि संवाद हुनु स्वभाविक नै हो । तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एकअर्काको चर्को विरोध गर्नेहरुबीच यस्तो बेला हुने संवाद र बाक्लो भेटवार्ता स्वभाविक होइन । औपचारिकता र बाहिर भन्नका लागि देशका मुद्दा र शान्ति प्रक्रिया ढुंग्याउन भेटघाट भएको भनिए पनि यस्ता काण्डका बेला बाक्लिने छलफलले नै अन्तर्य बुझाइसकेको हुन्छ ।

अहिले टेरामिक्स खरिद प्रकरणबारे अख्तियारले ठूलै दलका नेताहरुमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यस्तो बेला हुने शीर्ष नेताहरुबीच चलेको भेटवार्ता नियमित राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रीत हुन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । समयान्तरमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु रोकिने गरेको सार्वजनिक रुपमै देखिएको थियो । त्यसैले अहिले चलिरहेको छानबिन, नेताहरुको भेटवार्ता र गृहमन्त्रीको आक्रोशले पक्कै पनि सन्देह पैदा गरेको छ । गृहमन्त्रीले आक्रोशमात्र व्यक्त गरेर पुग्दैन, दोषीलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्छ । सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्ने माध्यम यस्ता छानबिन बन्नुहुँदैन । यस्ता अनियमितताका काण्डहरुमा खुट्टा कमाए, आफ्नालाई जोगाउन लागे, आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता नेतृत्वको जनताले छानबिन गर्छन् ।