पोखरा महानगरपालिकामा भूमि र सम्पत्ति कर बढेको भनेर निकै विरोध भयो । विरोध गर्नेमा नागरिमा मात्रै होइन स्वयं वडाध्यक्षहरु पनि भए । त्यो कर वृद्धि गरेको पनि उनीहरुले नै हो । पहिला नयाँ करको दर बनाइयो, त्यो कार्यपालिकाले पास गर्‍यो । कार्यपालिका भनेको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु नै हुने समिति हो । अनि त्यसलाई नगर सभामा लगियो ।

त्यहाँ मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरु हुन्छन् । उनीहरुले नै पारित गरेर नयाँ कर लागु भयो । जसै नागरिकहरु कर तिर्न गए । अचाक्ली बढेको पाए । त्यसपछि विरोध भयो । अनि वडाध्यक्षहरु पनि विरोधमा उत्रिए । वडा सदस्यहरु पनि विरोधमा उत्रिए । वास्तवमा उनीहरु पानीमाथिको ओभानो हुने असफल प्रयासमात्रै गरिरहेका थिए । आफूले नगरसभा, कार्यपालिकाबाट के पारित गर्दैछु भन्ने हेक्का पनि नराखी पहिला के पारित गरेका होलान् उनीहरुले ?

आफ्नो मूल काम नगरको कानुन बनाउने पनि हो, कर निर्धारण गर्ने पनि हो भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिलाई हुनुपर्ने हो । तर त्यसो भएको पाइएन । अति अपरिपक्क काम उनीहरुबाट भयो अनि आफैले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । चर्काे विरोधपछि मेयरले समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा सम्पत्तिको मूल्यांकन बढेको औंल्याइएको छ । भूमिको मूल्यांकन बढेको हुँदा कर वृद्धि भएको देखिएको कुरा आइरहेको छ । तर जग्गा मूल्यांकन पनि वडाकै सिफारिसमा हुने हो । त्यसमा पनि उनीहरु चुके ।

समितिले कर घटाउने उपाय देखेन । र छुट दिने भनेको छ । आगामी वर्ष नयाँ मूल्यांकन र करको दरको कुरा पनि आएको छ । यो घटनाक्रममा जुन अपरिपक्वता जनप्रतिनिधिबाट भएको छ, त्यसको मार त आखिर जनताले खेपेका छन् । त्यसको भर्पाइको उपाय पनि उनीहरुले खोज्नुपर्छ । नागरिकसँग कर लिनेमात्रै दाउ जनप्रतिनिधिले राख्नु हुँदैन । मध्ययुगीन शासक उनीहरु बन्नु हुन्न । प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन हुन्न मान्यताकै कारण जनप्रतिनिधिले नै कर लगाउने लोकतान्त्रिक शासन हामीले रोजेका हौं ।

तर तिनै जनप्रतिनिधि वास्तवमा जनताको प्रतिनिधि बन्न नसक्नुचाहिँ घोर बिडम्वना हो । र, जनप्रतिनिधिले हेक्का राख्नुपर्छ कि कर भनेको मौरीले फूलको रस लिए झै लिने हो । मौरीले कहिल्यै फूल भाँच्दैन, रस पनि पूरै लिएर सुख्खा पार्दैन फूल । तर हाम्रा जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति नै बेचेर कर तिर्नुपर्ने बनाए । जुन कुनै पनि दृष्टिबाट उचित थिएन । महानगरपालिकाले जनताको ढाँड नभाँचिने गरी नै कर संकलन नीति लिनुपर्छ ।