पोखरा ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको करिब साढे ३ महिना भएको छ । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिग्रेको भन्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते त्यसलाई बन्द गरेको थियो ।

प्रतिबन्धपछि टिकटक बन्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ । पछिल्लो पटक टिकटकले नै सरकारलाई पत्र लेख्दै शर्त मान्न तयार रहेको जनाएको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाए, केहीले विरोध गरे ।

मानव अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा केन्द्रित अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको तर्क गरे । पोखरा फेवाताल किनारमा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल अन्तर्गत तेस्रो दिन ‘संकटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी सिग्देलले अभिव्यक्त नियमन गर्न कानुन बनाएको भए पनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन नबनेको स्पष्ट पारे ।

‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनका रूपमा रहेका वेबसाइटहरू बन्न गरिन्छन् । त्यो चाहिँ नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो । अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो । तर, प्लेटफर्मलाई पूरै बन्द गर्न पाइएन ।

त्योचाहिँ व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘टिकटकको कुरा गर्ने हो भने हामी प्लेटफर्मलाई नियमन गरिरहेका छौं कि अभिव्यक्तिलाई नियमन गरिराखेका छौं भन्ने प्रश्न आउँछ । कानुनले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियम बनाएको छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नका लागि के गरी नियमन गर्ने भन्नेबारे कानुन छैन ।’

अधिकारकर्मी कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँछन् । ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ । त्यसलाई हाम्रो संविधान र कानुनले सर्पोट गर्दैन । अदालतमा गएर अड्किएको छ,’ उनले भने ।

यसलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क छ । ‘यसलाई ओपन नगरीकन सुखै छैन । जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ, कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरू राम्रो ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन । लाग्छ, आगामी समयमा यो खुला हुन्छ हुन्छ,’ उनले भने ।

टिकटकमार्फत पहिचान बनाएकी अन्जनाकुमारी अर्यालले यो बन्दपछि व्यापारमा कमी आएको बताइन् । ‘भर्खर व्यापार सुरु गरेको थिएँ । अचानक टिकटक बन्द भएपछि दुई, तीन दिन खिन्न भएकी थिएँ । पछि अरू प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरें,’ उनले भनिन्, ‘टिकटक जस्तो फ्लोचाहिँ हुँदैन । हामीले टिकटकमा भिडिओ राख्दाखेरी जसरी अर्डरहरू आउँथ्यो नि, त्यो चाहिँ कमै छ ।’

मिडिया विज्ञसमेत रहेका अर्याल बहुलवाद र विचारहरू नभएका ठाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने सुनाउँछन् । ‘जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन । जहाँनिर विचारहरू धेरै किसिमका आउँदैनन् । त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको अवस्था हो,’ उनले भने ।
पत्रकारितामार्फत् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्न सकिने अर्यालले सुनाए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामान्यता पत्रकारिता यसको क्षेत्र हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्दा मिडिया कस्तो छ ? त्यसमा कस्तो कुरा आएको छ । कसरी लेखिराखेको छ । छलफल कसरी गरिराखेको छ । त्यो हेर्ने ठाउँ एउटा त्यो हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गरिसकेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्था जतिखेर आउँछ । त्यतिखेरि प्रेस स्वतन्त्रता त्यहीँ आधारमा मापन गर्न सक्छौँ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटोमात्र भएको अधिकारकर्मी सिग्देलले बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटोमात्र हो ।’ सञ्चारकर्मी भूषण दाहालले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल परिमार्जन नभएको बताए । ‘पञ्चायत कलामा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, रासस सरकार चलाएको थियो । व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि ती टुल्सलाई परिमार्जन गरेनौं नि । अहिले पनि सरकारकै मुखपत्र हुन् । त्यसैले गर्दा पनि आँखामा बालुवा छर्ने काम नगरौं । पञ्चायत काल अँध्यारो थियो । अहिले उज्यालो भयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छन्,’ उनले भने ।