पोखरा ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाइ पुर्जा दिएको छ । पुर्जा दिन थालेपछि भूमि आयोग कास्कीले अव्यवस्थित भूमिहीनलाई पुर्जा दिँदा १ वर्षमै ५ करोड ८० लाख ६८ हजार ५५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

भूमि आयोग कास्कीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका कास्की अध्यक्ष गंगा पोखरेलले कास्कीमा २०७८ माघमा गठित समितिले २०७९ भदौबाट लालपुर्जा दिन थालेपछि हालसम्म १ सय ३६ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा ‘रातो पुर्जा’ दिएको जनाए ।

रातो पुर्जा पाउनेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका २ परिवार छन् । उनीहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीका रुपमा रातो पुर्जा पाएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोबासी ७४ परिवार र सुकुम्बासी ६२ परिवारले रातो पुर्जा पाएका छन् ।

जिल्लामा सेतो पुर्जा लिनेको संख्या भने उल्लेख्नीय छ । हालसम्म कास्कीमा १७ हजार ७९ परिवारलाई सेतो पुर्जा दिइएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यो संख्यामध्ये आयोगले संकलन गरेको राजस्व अव्यवस्थित बसोबास गर्नेबाट हो । भूमिहीन सुकुम्बासीले सेता पुर्जा लिँदा राजस्व बुझाउनुपर्दैन,’ उनले भने ।

१३६ परिवारलाई राताे पुर्जा र १७ हजारलाई सेताे पुर्जा

Advertisement

कास्कीमा रातोपुर्जा पाएकामा अधिकांश परिवारको अघिल्लै समितिले सेतो लालपुर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकाहरु छन् । २०५२ देखि ५८ सम्म बसोबास गर्दै आएका स्रेस्ता लिएर पनि पूरापूरा रुपमा प्रयोग गर्न नपाएकाहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडाबाट १९ हजार ८ सय ५६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको थियो । तीमध्ये १६ हजार ४ सयले सेतो पुर्जा अर्थात निस्सा पाएका हुन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६ सय ७८ जनाले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीमा निवेदन दिएकामा सबै जनाले निस्सा पाएको आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । रुपा गाउँपालिकामा ६ सय १३ परिवार, मादी गाउँपालिकामा १ सय ९० परिवार र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ६ सय ९४ परिवारले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् ।

तर, कास्कीका पाँच पालिकामध्ये मादी, माछापुच्छ्रे र रुपामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अझै निस्सा वितरण गरिएको छैन । कास्की अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार ३ पालिकामा निस्सा वितरण गर्ने कामअघि बढे पनि सम्पन्न हुन सकेन । ‘काम नभएको भन्ने होइन । तर, निस्सा भने वितरण गर्न अझै सकिएको छैन । अब निवेदनहरु हेरेर निस्सा वितरण अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।

कास्कीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या २९ हजार हाराहारी छ । नेपाल सरकारले विगतमा गठन गरेका समिति वा कार्यदलले आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड जारी गरेको छ । सोही आधार र मापदण्डमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुन नेपाली नागरिकले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा सहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ ।

उनीहरुलाई स्थानीय तहले पहिचान र प्रमाणीकरण गरिसकेको हुनुपर्छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ अनुसार पुर्जा वितरण गरिएको हो ।

कार्यविधिले नेपालभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, स्वआर्जन, आफ्नै स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा परिभाषित गरेको छ । गठन आदेश, २०७६ अनुसार स्थापना भएको आयोगले मिति २०७७ वैशाख ४ देखि नै तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतका आधारमा तीव्रताका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ ।

तर, कास्कीमा २०३३ सालदेखिका बाढीपहिरो पीडितले लालपुर्जा नपाएकाले यसलाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । उनले २०३३ सालमा भगवतीटार (माझठाना)मा गएको पहिरो पीडित र स्याङ्जाका पहिरो पीडितका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आयोगलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट छुट्टै निर्णय गरी मापदण्ड र कार्यदल बनाउन आवश्यक छ । आयोगको क्षेत्राधिकारका भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन्छौं,’ उनले भने ।