प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार संसदबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत पाए । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पुरानै रोग हो । नयाँ संविधानपछि अझ दुईखाले निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले कुनै पनि एक दलको बहुमत आउने सम्भावना कम छ । यस कारणले निर्वाचनअघि वा पछि गठबन्धन बनाउने, गठबन्धन बदल्ने जस्ता गतिविधिका कारण राजनीतिक अस्थिरता नेपाली राजनीतिको विशेषता बनेको छ ।

संघमा जस्तै प्रदेश तहमा पनि दुई खाले निर्वाचन प्रणाली भएकाले संघमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको मार प्रदेशमा पनि देखिने गरेको छ । अहिले संघमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै दलहरुका प्रादेशिक नेताहरु पनि सरकार जोगाउने र भत्काउने ध्याउन्नमा छन् । संघमा नयाँ गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत पाएपछि अब प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका उपक्रमहरु सुरु हुने छन् । सरकार बन्ने र भत्कने प्रक्रियाको जनतासँग खासै सरोकार हुँदैन । सरकारबाट गरिने सेवा प्रवाह जनतासँग जोडिएकाले यसले परोक्षरुपमा असर भने गरिरहेको हुन्छ ।

संघको गठबन्धनका कारण चुनावअघि देखि नयाँ सरकार गठन ताकासम्म कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेकै नेतृत्वमा सरकार भन्ने कुरा थियो । हुन पनि संघीय सांसद भइसकेका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्ती बनाउनै भनी प्रदेशमा ल्याइएको थियो । अर्कातिर नेकपा एमालेले पनि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका खगराज अधिकारीलाई प्रदेशमा उठाएको थियो । अकस्मात गठबन्धन फेरिँदा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । राष्ट्रपति निर्वाचतताका संघमा फेरि गठबन्धन बद्लियो, खगराजको सरकार गि¥यो, पाण्डे फेरि माओवादीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । अहिले काम चलाउ हैसियतमा उनै पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट छ, उसलाई सरकार बनाउन थप चार सिट चाहिन्छ । त्यो व्यवस्थापन हुन सक्ने खालको अंकगणित प्रदेशमा देखिएको छैन ।

यस्तो बेलामा बहुमत जुटाउन थोरै सिट भएका दलहरुसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने र कतिपय सन्दर्भमा शर्तहरु नै मानिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा गण्डकीमा सांसदहरु विश्वासको मत दिने दिने हराउने, फर्जी मेडिकल रिपोर्टहरु बनाउनेसम्मका काण्डहरु आए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सांसदलाई कारवाही नै गरेको थियो । अहिले पनि गण्डकीमा सत्ताको चाँबी राप्रपासँग पुगेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको साथ नभइ हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा या त प्रदेशका लागि फरक निर्णय गरी राप्रपा सरकारमा जानुपर्छ, या त प्रदेश एक जस्तो सभामुख वा अन्य कुनै लाभको पद लिएर समर्थन गर्ने अवस्था आउँछ । यस खालको अस्थिरतालेसेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा त प्रत्यक्ष असर पार्छ नै, सँगसँगै राजनीतिक विकृति पनि मौलाउने वातावरण बन्छ । चाँडोचाँडो समीकरण फेरिने, सरकार बन्ने र भत्कने प्रक्रिया राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक छ । यो क्रमको अन्त्य गर्न राजनीतिक र जनस्तरमा बहस थालिनु आवश्यक छ । जुन बहसले दलहरुलाई व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न बाध्य तुल्याउँछ ।