संघीयताको कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा तीनतहका सरकार बनेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार एकल तथा साझा अधिकार सूचि अन्तर्गतमा रहेकार काम गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीनतहको सरकारको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्न पर्छ । आफ्नो आफ्नो कार्यसूचि अनुसार नचल्दा सरकारबीच मनमुटाव बढेको देखिन्छ । अधिकार सूचि तथा क्षेत्राधिकारको सवालमा भएका मन मुटावले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

सरकारहरु बीचको अधिकार सूचि तथा क्षेत्राधिकारको सवाललाई दीघकालिन रुपमा सामाधान गर्न उच्च स्तरीय छानवीन समिति बनाइएको थियो । तीन तहको सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनेको समितिले उठेका सबै सवाललाई सम्बोधन हुने गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको गतिलो दस्तावेजको रुपमा लिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको सरकार बीचको अधिकार सूचिबारेका अस्पटता हट्नुका साथै एकल सूचिका अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने अपेक्षा गरिएको छ । क्षेत्राधिकार, अधिकार सूचिका मात्र नभएर राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण लगायतका सवाललाई हल गरेर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

नेपालको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्थाको सट्टामा सेवा प्रवाहलाई तल्लो भन्दा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास समेत गरियो । विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त अनुसार सेवा प्रवाहका काम भएतापनि प्रभावकारी बन्न नसकेको कारण त्यसको विकल्पमा संघीयता शासन व्यवस्था अपनाईको छ ।

तीनतहको सरकार अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रयाप्त मात्रामा ध्यान दिनु पर्छ । तीनतहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँड र साझा अधिकार,कानुन निर्माण र प्रयोग, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, विवादको समाधानमा चासो दिनु आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले अधिकारको प्रयोग गर्दा खास गरी साझा अधिकारको प्रयोग, कानुनी अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउदैनन् । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाटो खोली दिन ढिलाई गर्नु हुदैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुको अवस्थामा समेत संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन गरेको काम गरिएको थियो । क्षेत्राधिकारको सवाल तथा अधिकारका सूचिमामा संघ सरकारको हस्तक्षेपको कारण संघीयताको औचित्यबारे नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पनि थियो । संघीयता सम्बन्धी मुद्दा सबभन्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको अवस्थामा तीन तहको सरकार बीचको क्षेत्राधिकार र अधिकार सूचिको सवाललाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम आफैमा सरकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।