पोखरा ।
नेपाल बाल संगठन कास्की र महानगर बाल मञ्च पोखराको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार बालबालिकामा लगानी र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया गरिएको छ । ‘बाल बालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविश्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद बाग्ले र पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी विष्णुमाया पौडेलले सहजीकरण गरेका छन् ।

पोखरा महानगर सामाजिक विकास महाशाखा र बाल हितकारी परियोजनाको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन लागेको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकाको क्षेत्रको लगानी बढाउने सवालमा ध्यान दिने बताइन् ।

महानगरले बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै उनले बाल अधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्नेदेखि समग्र महानगरदेखि वडा तहसम्म बाल मञ्च गठन गरेको जानकारी दिइन् । ‘बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न महानगर साझेदार बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाल बालिकालाई अधिकार सम्पन्न नगराएसम्म देशको समग्र अवस्था सुधार गर्न सकिन्न ।’ उनले सन २०३० सम्ममा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम गरेको जनाइन् ।

बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्यले बालबालिकामा लगानी बढाउने कुरामात्र भएको, पूरा नभएको नभएको प्रतिक्रिया दिए । सबै वडामा बाल अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् प्रदेश समन्वय अधिकृत बाग्लेले महानगरको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको सुन्दर अभ्यास बाल कोष खडा, बाल क्लबको संरचना निर्माणदेखि वडा बाल अधिकार समिति निर्माण भएको जानकारी दिए ।

महानगरले धेरै काम राम्रे गर्दागर्दै पनि केही सवाल थप्न पर्ने उल्लेख गर्दै उनले बाल संरक्षणको सवाललाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । दिगो विकास लक्ष्यका १७ सूचकमध्ये ११ सूचक बालबालिका सम्बन्धित भएको उल्लेख गदै उनले गरिबीको कुचक्र तोड्न बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले शब्दमा नभएर नीति योजनामा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिन माग गरे ।

महानगरका बाल कल्याण अधिकारी पौडेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन अनुसार बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाहको पहिलो दायित्व अभिभावक भएको जानकारी दिँदै उनले अन्तिम विकल्प बाल गृह भएता पनि पहिला बनाउन खोजिएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बाल संगठन कास्की अध्यक्ष बामदेव ढुंगाना, उपाध्यक्ष रामहरि ढुंगाना, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का वडा सदस्य विकास आचार्य, बाल हितकारी परियोजना नेपालका परियोजना संयोजक केशव पौडेल, महानगर बाल मञ्च पोखराका अध्यक्ष स्वेच्छा सुवेदी, सचिव रश्मि गौतम, बाल क्लबका प्रतिनिधि प्रतीक्षा मल्ल ठकुरी लगायतले बालबालिका क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्ने माग गरे । बाल अधिकारकर्मीले बाल बालिकाको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका छन् ।