निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र नभएका डेढ दर्जनभन्दा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी नामका राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा छन् । त्यस्तै, प्रगतिशील एवं आफूलाई वामपन्थी विचार राजनीतिको पक्षधर भन्न रुचाउने दलहरु पनि छन् । तर, संगठनात्मक रुपमा भने नेकपा (एमाले) जस्तो भीमकाय संगठनदेखि सानो क्लबसम्मको आकारमा उनीहरुको भिन्न–भिन्न अस्तित्व छ ।

बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्थामा समान विचारका धेरै दलको अस्तित्व र गतिविधि हुने विषय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, राजनीतिक आन्दोलन वा अभियानको क्रममा समान विचारका राजनीतिक दलहरु वा अभियानहरु एक आपसमा धु्रवीकृत हुने वा लोप हुने वा आकारमा घटबढ हुने पनि भइरहन्छन् । जुन हामीले यथार्थमा देखिरहेका छौं ।

पछिल्लो समयमा फेरि एक पटक कम्युनिष्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त राजनीतिक विचारका दलहरुबीचमा अघोषित रुपमा तीव्र ध्रुवीकरणको प्रवृत्ति देखिएको छ । औपचारिक रुपमा पार्टी एकताभन्दा पनि देशव्यापी अघोषित बृहत् अभियानकै रुपमा सो प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दक्षिण एसियामा नै विशाल कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा उदाएको एमाले ०५४ सालमा विभाजन हुन पुगेको थियो । विभाजित पार्टी ०५८ मा एकीकरण भए पनि पूर्ण एकीकरण भने हुन सकेन । ०५२ सालदेखिको ‘ससस्त्र जनयुद्ध’ मार्फत् उदाएको नेकपा माओवादी ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् देशव्यापी रुपमा भिमकाय संगठन संरचना भएको एमालेलाई धेरै पछाडि पारेर आफूलाई विशाल पार्टीको रुपमा अगाडि आयो ।

तर, सो पार्टीले आफूलाई ५ वर्षपनि एकताबद्ध रुपमा राख्न सकेन । २०६९ मा नै विभाजन हुन पुग्यो । माओवादी यसरी विभाजन भयो कि झण्डै आधा दर्जनमा संख्यामा बाँडियो । जसले गर्दा त्यसपछाडिका निर्वाचनमा उसले आफूलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष शक्तिको रुपमा भन्दा पनि पूरक शक्तिको रुपमा मात्रै उभ्याउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त राजनीतिक विचारका दलबीच अघोषित रुपमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ

०४६ सालअघि वा पछि विभाजन भएर फरक अस्तित्व निर्माण गर्न नसकेका धेरै पार्टी अब करिब अन्तिम किनारातर्फ आएको उनीहरुको निर्वाचन नतिजा र संगठनात्मक उपस्थितिले देखाएको छ । समाज विज्ञानको नियम अनुसार भोलिका दिनमा नयाँ शक्तिहरु पैदा हुँदैनन् भन्न त सकिँदैन तर, हाललाई भने एउटा शक्तिशाली कम्युनिष्ट केन्द्रको सम्भावना फेरि एक पटक बलियो भएको विषयलाई अस्विकार गर्न कसैले नसक्ने अवस्था बनेको देखिन्छ ।

ध्रुवीकरणका आधार
यसमा पहिलो आधारको रुपमा २०७९ मा मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लिनुपर्ने हुन्छ । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आफूलाई कम्युनिष्ट वा बामपन्थी वा प्रगतिशील कित्ताकै हिमायतीको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटा मोर्चामा उभिए । एमाले सीमित नगन्य ठाउँबाहेक एक्लै गठबन्धनका विरुद्धमा उभियो ।

तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मतको भारलाई हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा उभिएको कम्युनिष्ट शक्तिलाई जनताले स्वीकार गरेको देखिएन । तर, एमाले एक्लै लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा अगाडि आयो । दोस्रो भर्खरै वैशाखमा ईलाममा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचन र बझाङमा प्रदेश सभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम वा शन्देशलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

सत्ता सहकार्यको हिसाबले ईलामको निर्वाचनमा माओवादीले एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो भने एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नै उम्मेदवार उठायो । तर, ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको मतसँग हिसाब गर्न नमिल्ने गरी एमालेका उम्मेदवारले थप लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर विजयी भए । जहाँ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले आफूलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा समेत उभ्याउन सकेनन् ।

०७९ सालमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले जितेको बझाङमा सबै दलको तर्फबाट एकल उम्मेदवार हुँदा एमालेसँग माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रतिस्पर्धी नै बन्न नसक्ने अवस्था बन्यो । जहाँ एमालेले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने अवस्था बन्न पुग्यो ।

यी चुनावी मत परिणामका संकेतहरु होइनन्, ०७९ को निर्वाचनपश्चात एमालेले देशव्यापी विशाल संगठन परिचालन अभियान सञ्चालन गर्‍यो । संगठनलाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो । सोही क्रममा देशव्यापी रुपमा विशेषगरी एकीकृत समाजवादी र माओवादीकै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा नै ध्रुवीकृत हुने प्रक्रिया देखियो ।

तर, सोही अवधिमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सञ्चालन गर्न खोजेको संगठनात्मक अभियान भने सफल हुन सकेन । साथै ती पार्टीहरु ध्रुवीकरणको केन्द्र पनि बन्न सकेनन् ।

ध्रुवीकरणको अर्को महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सत्ता समीकरणका घट्नाक्रमलाई पनि लिन सकिन्छ । कांग्रेसको योजनाबद्ध कदम वा एमालेको योजनाबद्ध कदमले नै तत्कालीन सत्ताका समीकरणमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई ध्रुवीकृत गर्ने गरेको छ । जहाँ अन्य कम्युनिष्ट वा बामपन्थी वा देशभक्त शक्तिहरु पुरक शक्तिको रुपमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

विशेषगरी संविधान निर्माणपछि नेपालमा राजनीति स्थिरता पैदा हुने, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुने र मुलुक समृद्धिको मार्गतर्फ प्रवेश गर्ने धेरै नेपालीको आकांक्षा थियो । तर, निर्वाचनमार्फत् सरकार निर्माण तथा नीति निर्माणको तहमा पैदा हुने असंगतिपूर्ण अंक गणितले नेपालीको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेभन्दापनि तुषारापात गर्ने काम भयो । जुन कुरा आज हामीले देखेका र भोगेका छौं ।

जसले गर्दा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा मानिएको वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । साथै, अबको निर्वाचनसम्म अर्थात् ०८४ सम्म पुग्दा विशेगरी दक्षिणपन्थी र बामपन्थी वा कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट ध्रुवीकरणको आवश्यकताको सवाल जनस्तरबाट उठ्न लागेको छ ।

तर, यहिँनेर विगतका एकता र विभाजनको तीतो अनुभव गरिसकेका स्वार्थरहित कार्यकर्ताको तहले भने ‘जोड घटाउ’ एकताको अपेक्षा गरेको छैन । जसले भोलि फेरि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । बरु वर्तमानमा प्राकृतिकरुपमा सिर्जना भएको धु्रवीकरणको बहाबलाई रोक्न हुन्न भनेर नेतृत्वतर्फ आशा गरेका छन् ।

लेखक एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष हुन् ।