पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये ६६.५८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक चालुतर्फ ६० प्रतिशत र पुजीगतर्फ ७२.३७ प्रतिशत गरी समग्रमा ६६.५६ प्रतिशत खर्च गरेको ।

सरकारले चालु वर्ष ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएकोमा २२ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेका हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय गत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा नाजुक अवस्था अर्थ मन्त्रालयको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १५ करोड १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ७३ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात् कुल बजेटको ४८.३३ प्रतिशत बजेटमात्र अर्थले खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयगततर्फ सबैभन्दा बढी खर्च ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले ८८.९६ अर्थात् ४ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६०.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ अर्ब २० करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ७१.६३ प्रतिशत छ । भौतिकको बजेट १२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रहेकोमा ९ अर्ब २७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । सामाजिक विकासको कुल बजेट ५ अर्ब १८ करोड ५३ लाखमा ६७.१६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ९७ हजार रहेकोमा ६०.०८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको ७८.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात् १ अर्ब ६० करोड ६२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १ अर्ब २६ करोड १५ लाख रुपैयाँ गर्न सकेको छ ।

सरकार परिवर्तन र मन्त्री हेरफेरमा रुमलिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्च, राजस्व संकलन र सरकारी खर्चमा सुधार हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । ५ अर्ब १६ लाख ९१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख अर्थात ६४ दशमलब १४ प्रतिशतमात्र आम्दानी गरेको छ ।

करिब ७० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले खर्च भने ६७ दशमलब ८३ प्रतिशत गरेको हो । लेखा नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको संचित कोषमा अहिले ८५ करोड रुपैयाँमात्र सञ्चित भएको जानकारी दिए । राजस्व र सरकारी खर्चमा सुधार गर्न नसकेको गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।