पोखरा ।
कास्कीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादित भएका कार्यहरुको वार्षिक समीक्षा मंगलबारदेखि सुरु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे, रुपा, मादी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा पर्यटन उद्योग कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्की (साविक रुपाताल एकीकृत परियोजना)ले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

समिक्षामा कार्यालयहरुको वार्षिक स्वीकृत बजेट, वार्षिक लक्ष्य अनुसारको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको अवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या र चुनौतीसहित नतिजा सुधारका सम्बन्धमा छलफल भएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए । समीक्षाबाट कमजोरी र कठिनाइ पहिचान गरी आगामी वर्ष कामलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय निक्र्याेल हुने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भीम कार्कीले कार्कीले सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । परम्परागत ढर्रालाई त्याग्दै प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिदै उनले विद्यमान कानुनी समस्यालाई निराकरण गर्न सबैको पहल आवश्यक भएको बताए ।

तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्यमा समन्वय समितिले ध्यान दिएको जानकारी दिँदै उनले समितिलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । गण्डकी प्रदेश सभाका अर्का सदस्य गणेशमान गुरुङले वन पैदाबारको उपयोग गर्न नपाउँदा समुदायको वनसँगको सम्बन्ध टाढिएको दाबी गरे ।

उनले बाँदर आंतकलाई कम गर्न ओखर टिमुर दालचिनी खेती गर्न सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजकुमारी भुजेलले भौतिक र वित्तीय प्रगति कम हुनु गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङ, उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, रुपा गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङ, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति कास्क उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल लगायतले कास्कीका सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनको स्तर र सेवा प्रवाह सुधारबारेका राय राखेका थिए ।