पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्व सञ्चालनक तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिन सुरु गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मंगलबार पहिलो दिन बेलुकासम्म बयान लिएको हो । उनलाई पहिलो दिन धेरै प्रश्न सोधिएनन । अदालतबाट ५ दिन म्याद थप भएकाले सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले जोशी माथि बयान अगाडि बढाएको सरकारी वलिकको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार जोशीसँग पहिलो दिन बेलुकासम्म बयान लिइएको छ । अदालतबाट थप भएको म्याद भित्र बयान सक्ने उनको भनाइ थियो । जोशीलाई मंगलबार बिहान साढे १० बजे सरकारी वकिल कार्यालय पुर्‍याइएको थियो । जोशीमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को टोली खटिएको छ । अनुसन्धानमा सघाउन सिआइबीले मंगलबार दुई जनालाई पोखरा खटाएको छ । जोशीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट सोमबार अनुमति लिइएको थियो । जोशी आइतबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि कास्की ल्याइएको थियो ।
कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जोशीलाई आइतबार शंखमुलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी जोडिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनले सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता आएको थियो । सहकारीको बचत रकम छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले उक्त खातामा सहकारीबाट धमाधम पैसा आउने गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ठगीमा जोडिएकालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र सानो पाइला सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको देखिन्छ भने ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ सहकारीको रकम अन्य व्यक्ति तथा संस्थाका नामबाट गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा जम्मा भएको देखिन्छ ।’

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदमा सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोरखा मिडियाका सञ्चालक जोशीसहित कार्यकारी अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।