पोखरा ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित रोयल्टी बाँडफाँडको बर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा रोयल्टी बाँडफाँड बैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा रोयल्टी बाँडफाँड समन्यायिक हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउँदै वक्ताहरूले बर्तमान अवस्थामा रोयल्टी वितरणमा असमानता देखिएको धारणा राखे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका सदस्य डा जुुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान प्रतिशत निर्धारणको पुनरावलोकनका साथै आधारहरू तय गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया बढाइएको जनाए ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धमा पाँच÷पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै आयोग अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त सुुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने वाचा गरे ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै उनले लौठ सल्लाको उपयोग, हाइड्रोजन इनर्जी आदिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धेरै आधारहरू रहेको जानकारी गराए । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले जबसम्म वित्तीय रुपमा प्रदेश बलियो बन्न सक्दैन तबसम्म संघीयता बलियो बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।

विगतमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन बनाउँदा तीनवटा सरकारबीचको समन्वय हुन नसकेको बताउँदै उनले यसका लागि तीन तहको समन्वय अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले संघीयताको मूल मर्म भनेकै प्रदेश भएको उल्लेख गरे । प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान रोयल्टी वितरण समानुुपातिक नभएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेको विचार राखे ।

प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले रोयल्टी वितरणमा विभेद हुन नहुने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विद्यमान ५०/२५/२५ प्रतिशतलाई ३५/३५/३० प्रतिशतका रुपमा विभाजन गर्न सकिने सुुझाव दिए । वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा कृष्ण देवकोटाले रोयल्टी वितरणका विद्यमान अवस्थाका साथै अन्य देशमा भइरहेका प्रयोगबारे जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, सदस्य माया तिमल्सिना, सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, निमित्त प्रदेश सचिव डिल्लीराम रिज्याल, आयोगका उपसचिव दीनेश भट्टराई लगायतले रोयल्टी वितरणको विद्यमान अवस्था, गर्नुुपर्ने सुधारहरू लगायतमा विषयमा धारणा राखेका थिए ।