पोखरा ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरेको छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय डिन नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि दायर रिट उच्चका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार खारेज गरेको हो ।

उक्त रिटमा निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता विमल लामिछानेसहितले पक्षमा र विश्वविद्यालयका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी र नेपाल बार एसोसिएयसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए । विश्वविद्यालयले डिन नियुक्तिका लागि साउन ४ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलगत्तै उत्पे्रषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै उक्त प्रक्रिया खारेज र त्यससँग सम्बन्धित निर्णय बदरको माग गर्दै उच्चमा रिट परेको थियो । रिट परेको पत्र विश्वविद्यालयले साउन २४ गते प्राप्त गरेको थियो ।

यसअघि उच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । त्यसपछि विश्वविद्यालयले डिन नियुक्ति गरेको थियो । विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा कात्तिक ७ गते प्राध्यापक हिमराज गिरी डिन नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्ति ४ वर्षका लागि हो ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा कैलाश तिमिल्सिनाले न्यासिक परिषदबाट निर्णय गरी व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय निर्माण गरिएको र त्यसै अनुसार डिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरिएको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन ल्याएर विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो । उक्त ऐनमा प्रत्येक संकायमा एक÷एकजना डिन रहने व्यवस्था छ । तर व्यवस्थापन र कानुनलाई एउटै संकाय बनाएर डिन नियुक्ति प्रक्रिया थालिनु विश्वविद्यालयको नियमावली र ऐन विपरीत भएको भनी खारेजको मागसहित रिट परेको थियो ।

विश्वविद्यालयले ऐन र नियमावलीअनुसार नै न्यासिक परिषदबाट संकाय निर्माण र डिन नियुक्ति प्रक्रिया गरेको तथा कानुन र व्यवस्थापनलाई एउटा संकाय बनाउन सकिने संसारका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरुको समेत अभ्यास रहेको भनाइ बहसका क्रममा विश्वविद्यालय तर्फका अधिवक्ताहरुले राखेका थिए ।